प्रदेश की बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण मेरे जीवन का प्रुमख उद्देश्य : मुख्यमंत्री

प्रदेश की बहनों का आर्थिक सशक्तिकरण मेरे जीवन का प्रुमख उद्देश्य : मुख्यमंत्री
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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने

भोपाल। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आज प्रदेश में हमारी स्व-सहायता समूह की बहनें नया इतिहास रच रही हैं। पहले हमारी बहनें समूह के माध्यम से कार्य कर आजीविका कमाती थीं, लेकिन अब पोषण आहार तैयार करने के लिए फैक्टरी चलाएंगी। प्रदेश की बहनों का आर्थिक सशक्तीकरण मेरे जीवन का प्रमुख ध्येय है।

मुख्यमंत्री चौहान शुक्रवार को जनकल्याण और सुराज अभियान के तहत शिवपुरी में आयोजित राज्यस्तरीय समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कार्यक्रम में प्रदेश की 20 हज़ार महिला स्व-सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज के अंतर्गत 250 करोड़ का ऋण सिंगल क्लिक से वितरित किया। साथ ही सहरिया, बैगा और भारिया बहनों को आहार अनुदान योजना के अंतर्गत 2276.87 लाख रुपये का सिंगल क्लिक के माध्यम से भुगतान किया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर टेक होम राशन (टीएचआर) संयंत्र की चाबी स्व-सहायता समूह की बहनों को सौंपा।

कोई बिचौलिया नहीं चाहिए -


उन्होंने कहा कि हमारी बहनें तेल, केचप, शैम्पू, साड़ी सहित आवश्यकता की लगभग सभी वस्तुएं बना रही हैं। बहनों का उत्पाद आप खरीद लीजिये, मैं आपको इनके उत्पादों की शत-प्रतिशत शुद्धता की गारंटी देता हूं। शिवराज ने कहा, मेरी बहनों स्कूल की यूनिफार्म के लिए लगने वाले कपड़ों को खरीदने का काम भी आप ही कीजिए। कोई बिचौलिया नहीं चाहिए, आप ही काम करें और पूरा लाभ कमाएं।

बिजली के बिल वसूलने का काम -

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि गांव के बिजली के बिल वसूलने का काम भी हमारी बहनें करेंगी और कुल वसूली का 10 प्रतिशत आपके मेहनताना के रूप में आपके खाते में जमा हो जाएगा। बेटों का जन्म होने पर घरों में उत्सव मनाया जाता था और बेटियां बोझ समझी जाती थीं। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही कन्या विवाह योजना बनाई और अब प्रदेश की धरती पर बेटियों का स्वागत होता है।

उच्च शिक्षा की फीस प्रदेश सरकार भरवाएगी -

मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के सभी मेधावी बच्चों की उच्च शिक्षा की फीस प्रदेश सरकार भरवाएगी। मेरे बच्चों, तुम केवल मन लगाकर पढ़ाई करो और डॉक्टर, इंजीनियर एवं अफसर बनने का सपना साकार करो। आवास योजना में जिनके नाम छूट गये थे, अब फिर से सर्वे करवाकर उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। जिनके पास रहने की जमीन नहीं है, उन्हें पट्टा देकर भूखण्ड का मालिक बनाएंगे।

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