मुख्यमंत्री शिवराज के निर्देश, राजस्व संकलन में वृद्धि के हरसंभव प्रयास किए जाएं
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राजस्व संकलन से ही प्रदेश में विकास और जन-कल्याण के कार्य संभव होते हैं। अत: राजस्व संकलन में लगे विभागों का प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश की जनता पर बिना अधिक बोझ डाले, राजस्व संकलन में वृद्धि के हरसंभव प्रयास किए जाएं। टैक्स की परिधि का अधिक लोगों तक विस्तार कर हम राजस्व संकलन बढ़ा सकते हैं।
उन्होंने कहा कि खरीदी गई वस्तुओं का बिल लेने की प्रवृत्ति जन-जन में विकसित करना आवश्यक है। जन-सामान्य में यह भावना होनी चाहिए कि बिल लेने से राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, जो विकास और जन-कल्याण के काम आता है। अत: हम बिल लेकर राज्य के विकास में योगदान दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने वन विभाग की सभी नीलामियां 01 दिसम्बर से ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खनिज ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया को शीघ्र पूर्ण किया जाए। आवश्यकता होने पर भारत सरकार के संबंधित विभागों से बात कर कार्य को गति प्रदान करें। उन्होंने कहा कि डिजिटल तकनीक तथा डाटा एनालिटिक्स का उपयोग करते हुए जीएसटी कलेक्शन को भी राज्य में सुधारा जाए।
नई आबकारी नीति तथा हेरिटेज वाइन पॉलिसी जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश -
मुख्यमंत्री ने नई आबकारी नीति तथा हेरिटेज वाइन पॉलिसी जल्द प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि नए वाहनों की कम आपूर्ति के परिणामस्वरूप वाहनों की बिक्री कम हुई है, जिससे परिवहन से आने वाले राजस्व में कमी आई है। वाहनों की आपूर्ति बढ़ने के साथ निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।बैठक में खनिज, वैट, जी.एस.टी., आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीयन, परिवहन, ऊर्जा, वन, राजस्व, सिंचाई तथा नर्मदा घाटी विकास की राजस्व प्राप्तियों की समीक्षा की गई।
