पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन प्रदेश में हुई लागू

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधान मंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन-वन राशन कार्ड को प्रदेश में प्रारम्भ किया। इस योजना के तहत अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित सभी पात्र परिवारों को उनके निवास के नजदीक की दुकान से ही बॉयोमेट्रिकस के आधार पर 21 राज्यों में कहीं भी उचित मूल्य का राशन मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री चौहान ने अन्य राज्यों के मजदूर जो मध्यप्रदेश में जहां हैं वहीं उचित मूल्य राशन प्रदाय के बाद, वीसी के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना प्रवासी मजदूरों के लिए अत्यंत लाभदायी साबित होगी। इससे मध्य प्रदेश के पात्र प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में तथा अन्य राज्यों के पात्र प्रवासी मजदूर मध्यप्रदेश में ही राशन प्राप्त कर सकेंगे।

इस अवसर पर गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण सहकारिता मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत उपस्थित थे।

प्रदेश की सभी उचित मूल्य दुकानों का ऑटोमेशन पूर्ण-

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश की सभी 24 हजार 980 उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीनें लगाई गई है। सभी के ऑटोमेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन का वितरण भी हितग्राहियों को प्रारंभ कर दिया गया है।

अन्य 20 राज्यों में मिल सकेगा राशन-

इस योजना के लागू होने के बाद अन्य 20 राज्यों आंध्रप्रदेश, बिहार, दादर एण्ड नगर हवेली, दमन एण्ड दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तरप्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा एवं सिक्किम में रह रहें प्रदेश के लोगों को राशन मिल सकेगा। साथ ही, इन राज्यों के हितग्राहियों को मध्यप्रदेश की दुकानों से राशन प्राप्त करने की भी पात्रता होगी।

2 रूपये किलो गेहूँ तथा 3 रूपये किलो चावल मिलेगा-

सीएम ने बताया कि इस योजना के तहत लोगों को प्रदेश में गेहूँ 2 रूपये, चावल 3 रूपये तथा मोटा अनाज 1 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त होगा।