शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, 11 लाख किसानों का ब्याज होगा माफ

भोपाल। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेशवासियों के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में किसानों के हित में दो बड़े फैसले लिए गए। मंत्रि-परिषद ने डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ करने की योजना को मंजूरी दी। इस योजना में 11.19 लाख डिफॉल्टर किसानों के ऊपर बकाया ब्याज की राशि 2123 करोड़ रुपये माफ की जाएगी। इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की अवधि 10 मई से बढ़ाकर 20 मई कर दी गई है।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश कैबिनेट ने प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से संबंद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) के दो लाख रुपये तक के 11.19 लाख डिफॉल्टर किसानों के ऊपर बकाया ब्याज की राशि 2123 करोड़ रुपये माफ करने के लिए ब्याज माफी योजना को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि 25 मई को भोपाल में किसानों का महासम्मेलन होगा। योजना के लिए आवेदन पत्र 13 मई से लेना प्रारंभ किए जाएंगे। वहीं, 12 मई को प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कार्यालयों में डिफाल्टर किसानों की सूची चस्पा की जाएगी। दावे-आपत्ति का का परीक्षण 16 से 18 मई के बीच किया जाएगा और 22 मई को जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को ब्याज की राशि अंतरित कर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि जो किसान इस अवधि में आवेदन नहीं कर पाएंगे, वे 30 नवंबर 2023 तक योजना के लिए पात्र रहेंगे और आवेदन कर सकेंगे। ब्याज माफी के बाद किसानों को सहकारी समितियों द्वारा डिफाल्टर मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। एक जून से पात्र किसानों को सहकारी समितियों पर खाद-बीज मिलना प्रारंभ हो जाएगा। गृह मंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा निर्णय यह लिया गया कि किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद 20 मई तक की जाएगी। यह अवधि 10 मई को समाप्त हो रही थी। वर्षा और ओलावृष्टि की स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है। साथ ही सहकारी समितियों को ऋण चुकाने की समय सीमा में भी वृद्धि की गई है।

इसके अलावा मंत्रि-परिषद की बैठक में निर्णय लिए गए कि मध्यप्रदेश में जिला देवास के टोंकखुर्द, खंडवा जिले के खाल्वा और छतरपुर जिले के गौरीहार में नए एसडीएम कार्यालयों का गठन किया जाएगा। रीवा हवाई पट्टी को विकसित/विस्तारित करने हेतु कैबिनेट ने राज्य शासन और भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण के मध्य एमओयू निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है। मध्य प्रदेश में बुधवार से सीएम जनसेवा अभियान पुनः प्रारंभ हो रहा है। सभी प्रभारी मंत्री अपने गृह जिले और प्रभार के जिलों में अभियान की सफलता सुनिश्चित करेंगे।