मंत्रि-परिषद की बैठक में कई हुए महत्वपूर्ण निर्णय: प्लानिंग एरिया से बाहर प्रोजक्ट तैयार कर सकेंगे विभाग…

भोपाल। मप्र में अब कोई भी शासकीय विभाग प्लानिंग एरिया के बाहर भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकेगा और राज्य सरकार को प्रस्ताव देगा, जिसे सरकार अनुमति देगी। ऐसे प्रोजेक्ट की लागत कम से कम 500 करोड़ रुपए होनी चाहिए। इस तरह का निर्णय मंगलवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में लिया गया।

एमपीआईडीसी, एमपीआरडीसी, साडा, विकास प्राधिकरण सहित अन्य एजेंसियों को 500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट तैयार करने पर इस प्रकार की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने नगर और ग्राम निवेश से संबंधित विधेयक को भी मंजूरी दे दी है, जिसे विधानसभा में लाया जाएगा।

सेवानिवृत्त अधिकारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी जब्त

मंत्रि-परिषद ने आबकारी विभाग के सेवानिवृत्त उपायुक्त विनोद रघुवंशी और सहायक वर्ग-3 ओ.पी. शर्मा को आपराधिक मामलों में तीन साल की सजा होने के कारण उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी और अन्य लाभ जब्त करने की स्वीकृति दी है। इसी प्रकार सेवानिवृत्त जिला शिक्षा अधिकारी आर.के. कटारे की पेंशन स्थायी रूप से समाप्त करने पर विचार किया गया। सेवानिवृत्त तहसीलदार नन्हेलाल वर्मा की पूरी पेंशन जब्त करने पर चर्चा हुई।

488 स्वयंसेवी होमगार्ड होंगे महाकाल मंदिर के पहरेदार

उज्जैन जिले के महाकाल मंदिर में सुरक्षा-व्यवस्था के लिए 488 अतिरिक्त होमगार्ड स्वयंसेवकों की पदस्थापना के लिए इन पदों के सृजन एवं उनकी भर्ती संबंधी प्रस्ताव को भी मंत्रि-परिषद ने सहमति दी है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लेंगे संस्कारों का प्रशिक्षण

भारत सरकार के सक्षम आंगनबाड़ी और मिशन पोषण 2.0 के तहत 'पोषण भी, पढ़ाई भी कार्यक्रम को स्वीकृति दी है। इस योजना के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे बच्चों को सामान्य ज्ञान के साथ-साथ संस्कार भी दे सकें।