मप्र बजट : भोपाल-इंदौर में मेट्रो, 24 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती, 7 नए मेडिकल कॉलेज

भोपाल। प्रदेश के विधानसभा में आज वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश किया। उन्होंने टेबलेट के माध्यम से पेपरलेस बजट पेश किया। जिसमें आत्मनिर्भर मप्र पर जोर दिया गया। इसके पहले विधानसभा में हुई कैबिनेट की बैठक में बजट को मंजूरी दी गई।

वित्तमंत्री ने कहा की सामाजिक समरसता और सद्भाव हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमें खाली खजाना मिला और कोविड की चुनौती थी। हमारी सरकार ने कोविड पर नियंत्रण किया और अर्थव्यवस्था को सुधारा। प्रदेश में 24200 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। सीएम तीर्थ दर्शन योजना फिर शुरू की जाएगी। इस बार सरकार न तो कोई नया कर लगाएगी और न ही पुराने करों में कोई बढ़ोतरी करेगी। भोपाल में पुलिस अस्पताल बनेगा और हर जिले में महिला थाना खोला जाएगा। बजट में भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट में 262 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

नर्मदा एक्सप्रेस वे का खाका तैयार -

उन्होंने बताया की चंबल के लिए अटल प्रोग्रेस-वे है ही, अब पूर्व से पश्चिम को जोडऩे के लिए नर्मदा एक्सप्रेस-वे का खाका तैयार किया गया है। नर्मदा एक्सप्रेस-वे के किनारे उद्योग विकसित करने की भी योजना है। बजट में भोपाल के गैस पीडि़तों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। केंद्रीय पेंशन योजना बंद होने के बाद अब पीडि़तों को राज्य सरकार के स्वयं के स्तर से पेंशन उपलब्ध कराएगी। किसानों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।

किसानों के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान

जगदीश देवड़ा ने कहा कि किसानों को बगैर ब्याज के ऋण देने के लिए 1 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। हमने किसान सम्मान निधि योजना लागू की है। किसानों को 6 हजार प्राप्त हो रहे हैं। 78 लाख किसानों को 8 हजार करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने इस योजना को टॉप अप करते हुए किसान कल्याण योजना में चार हजार रुपये और बढ़ाया है। मप्र में किसानों को 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं।

7 नए मेडिकल कॉलेज -

बजट में प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई। इससे प्रदेश में अगले दो साल में एमबीबीएस की 1 हजार 235 सीटें बढ़ाने जा रहे हैं

नल-जल के लिए बजट बढ़ाया -

वित्तमंत्री ने कहा कि गांव और शहरों को घर-घर नल के जरिए पानी पहुंचाने के लिए बजट को साढ़े तीन गुना बढ़ा दिया गया है। अब इस पर 5962 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। पहले यह बजट 1364 करोड़ रुपये था। जल जीवन मिशन के तहत यह काम पूरा किया जाएगा। गांवों में सोलर पंप के जरिए पानी की सप्लाई कराएंगे ताकि बिजली बिलों का भार कम हो सके। स्व सहायता समूहों को 4 फीसद पर ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी रहेगी।