MP : शिवराज सरकार वापस लेगी लॉकडाउन उल्लंघन के सभी केस, गृहमंत्री ने दी जानकारी

भोपाल /वेबडेस्क। मप्र में चुनाव से पहले शिवराज सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में अब सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दर्ज सभी केस वापिस लेने का निर्णय लिया है। राज्य के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने आवास पर मीडिया से चर्चा में कहा मुख्यमंत्री के निर्देश पर मध्य प्रदेश में कोरोना के समय लॉक डाउन का पालन न करने पर साधारण धाराओं में लगाए गए सारे केस वापस लेने का सरकार ने फैसला किया है।

हुक्का बार बैन -

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा में बताया कि हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा कानून में संशोधन के प्रस्ताव को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिल गई है। अब इस संशोधन प्रस्ताव को जुलाई में होने वाले विधानसभा सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि हुक्का बार लाउंज को प्रतिबंधित करने संबंधी विज्ञापन प्रतिषेध व्यापार वाणिज्य उत्पादन प्रदाय वितरण विनियमन 2023 के संशोधन को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। आगामी विधानसभा सत्र में यह प्रस्तुत किया जाएगा। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में हुक्का बार के संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार 10 जुलाई से प्रारंभ होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी। कैबिनेट से अनुमोदन के बाद गृह विभाग ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 में संशोधन विधानसभा में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा था।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रस्तावित संशोधन विधेयक को अनुमति दे दी है। इसके लागू होने पर कोई भी हुक्का बार का संचालन नहीं कर सकेगा।

गंगा-जमना स्कूल के स्टाफ की भूमिका की होगी जांच-

गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को मीडिया से चर्चा में बताया कि दमोह के गंगा जमुना स्कूल के खिलाफ सरकार की कार्रवाई जारी है। इस पूरे मामले में स्कूल स्टाफ की भूमिका की भी जांच की जाएगा।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने दमोह के गंगा-जमना स्कूल पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि धारा 295 ए 506 बी 7582 जेजे एक्ट सहित अनेक धाराओं में कार्रवाई की गई है। आगे भी इसमें बयान होंगे। अभी प्रारंभिक जांच हुई है, जैसे-जैसे बयान होते जाएंगे और भी नाम सामने आते जाएंगे। उन्होंने बताया कि साधारण सी बात है कि स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ कायमी हुई है, लेकिन वो कौन सा शिक्षक था, जो बच्चों को इस तरह से प्रताड़ित करता था, या उन पर दबाव बनाता था, यह स्टाफ की जांच के बाद ही पता चल सकेगा। उन्होंने बताया कि सामान्य तौर पर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो राष्ट्रीय एजेंसी उसकी जांच करती है। लेकिन गंगा जमुना स्कूल के मामले में इस तरह की किसी भी राष्ट्रीय एजेंसी ने संपर्क नहीं किया है। अगर कोई राष्ट्रीय एजेंसी आगे आती है, तो प्रदेश की पुलिस उसका पूरा सहयोग करेगी।