गृह मंत्री मिश्रा ने जीएसटी काउन्सिल की कांफ्रेंसिंग में केंद्रीय मंत्री से की चर्चा

भोपाल। लॉकडाउन के बाद पहली बार जीएसटी (गुड्स एन्ड सर्विस टैक्स ) काउंसिल की बैठक आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई बैठक में सात राज्यों के वित्त मंत्रियों ने शिरकत की। प्रदेश से गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने इस कॉन्फ्रेंस में भाग लिया।

मंत्री मिश्रा ने कांफ्रेंस में केंद्र द्वारा प्रदेश को दी गई 386 करोड़ की राशि के लिए आभार जताया। मंत्री मिश्रा ने कहा कोरोना काल में रोजगार की आवश्यकता है। इसलिए क्षतिपूर्ति के फंड में ऋण की व्यवस्था हो जाए और जो कर्ज 3 से 5 प्रतिशत बढ़ाया है, उसमें जो शर्तें लगाई गई हैं उनमें रिलीफ की मांग भी की। साथ ही उद्योगपतियों से चर्चा के दौरान सामने आई बात कि डॉक्टरी उपकरण खरीदने में लाभ नहीं मिलता लेकिन जीएसटी देना पड़ता है। वहीं बिल्डर्स से चर्चा में सामने आया कि उन्हें 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है, नरोत्तम मिश्रा ने इस 12 प्रतिशत को घटाकर 9 प्रतिशत करने की मांग की है।

बता दें की जीएसटी की पिछली बैठक 14 मार्च को हुई थी। इस बैठक में केन्दीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि केंद्र सरकार मुआवजे की जरूरत को पूरा करने के लिए काउंसिल की ओर से बाजार से कर्ज जुटाने की कानूनी वैधता पर गौर करेगी। जीएसटी स्ट्रक्चर के तहत पांच टैक्स स्लैब 5, 12, 18 और 28 फीसदी है।