सरकार ने लाड़ली बहना योजना के पात्र हितग्राहियों की मांगी सूची, कांग्रेस नेता ने कहा - शुरू हो गई छंटनी

भोपाल। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई महत्वाकांक्षी लाड़ली बहना योजना की अगली किश्त आगामी 10 जनवरी को लाड़ली बहनों के खातों में डाली जानी है। इससे पहले इस योजना को को लेकर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल, महिला एवं बाल विकास विभाग ने एक पत्र जारी किया है। सभी जिला अधिकारियों से पात्र हितग्राहियों की सूची मांगी है। मप्र के नेता प्रतिपक्ष यमंग सिंघार ने इस पत्र पर सवाल उठाएं है।

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ट्वीट कर कहा कि शुरू हो गई 'पात्र' और 'अपात्र' की छंटनी। सिंघार ने आगे लिखा - " आज महिला एवं बाल विकास आयुक्त ने 'लाड़ली बहना योजना' के तहत अजीब सा आदेश निकाला। इस आदेश में जिलों के कार्यक्रम अधिकारियों को 'पात्र हितग्राहियों' की सूची बैंकों को भेजने के लिए कहा गया है! जब पिछले चार-पांच महीनों से जिस सूची के आधार पर लाड़ली बहनों को आर्थिक मदद दी जा रही है, क्या वो पात्र हितग्राहियों की सूची नहीं है! इस आदेश की भाषा संदेह उत्पन्न करती है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार इस योजना में कुछ खुरपेंच करने वाली है।'पात्र' और 'अपात्र' की पड़ताल करके ज्यादातर बहनों को योजना का लाभ देने से वंचित कर दिया जाए तो आश्चर्य नहीं किया जाना चाहिए! "

बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त डॉ राम राव भोंसले द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लाड़ली बहना योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों के खातों में 10 तारीख को जनवरी माह की मासिक आर्थिक सहायता राशि का अंतरण किया जाएगा। आदेश में सभी जिला कार्यक्रम अधिकारी और महिला बाल विकास अधिकारियों को कहा गया है कि 8 जनवरी 2024 तक अपने जिले के पंजीकृति लाभार्थियों की सूची के आधार पर पोर्टल में अपने लॉग इन से ई-पेमेंट के लिए स्वीकृति प्रदान करें। इसके बाद लाभार्थियों के खाते में 10 जनवरी 2024 को राशि ट्रांसफर की जाएगी।

10 तारीख को खाते में आएगी राशि -

गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से लाड़ली बहना योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पहले हर माह की 10 तारीख को लाड़ली बहनों के खातों में एक हजार रुपये की राशि दी जाती थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1250 रुपये कर दिया गया। इस योजना ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता में वापसी कराने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन चुनाव के बाद कांग्रेस योजना को लेकर सवाल उठा रही थी। अटकलें लगाई जा रही थीं कि योजना बंद हो जाएगी। हालांकि, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा था कि पुरानी सरकार की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। इससे यह तो साफ हो गया था कि लाडली बहना योजना बंद नहीं होगी। अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार लाड़ली बहनों के खातों में 10 तारीख को योजना की राशि का अंतरण करेगी।