मप्र में केरल की तर्ज पर सब्जी और फलों पर होगी एमएसपी लागू
भोपाल। प्रदेश में सब्जियों और फलों के बढ़ते दामों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार दाम कम करने के लिए केरल सरकार की तर्ज पर काम करने की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी ) लागू किया जायेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागीय अधिकारियों को समर्थन मूल्य निर्धारित कर उसकी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिये हैं।
इस संबंध में सीएम ने सोमवार को सब्जियों के दामों पर नियंत्रण पाने के लिए उच्च स्तरीय बैठक ली थी। जिसमें उन्होंने कहा की किसान पसीना बहाकर उत्पादन करता है, लेकिन लाभ बीच के लोग ले जाते है। किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले, ऐसी व्यवस्था प्रदेश में लागू की जाए। सब्जियों के थोक व खुदरा मूल्य में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। सब्जियों के समर्थन मूल्य निर्धारित किए जाने के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर दो दिन में उनके समक्ष प्रस्तुत की जाए।
बैठक के दौरान उपस्थित अधिकारियों ने बताया की केरल में सब्जियों के मूल्य की एमएसपी घोषित किये जाने की व्यवस्था है। किसान आसानी से किसी भी मंडी अथवा स्थान पर अपनी फसलें लाना-ले जाना कर सकते हैं। बता दें कि केरल सरकार ने हाल ही में कुल 21 खाने-पीने की चीजों के लिए एमएसपी का निर्धारण किया है। इसमें 16 किस्म की सब्जियां भी शामिल हैं।अब प्रदेश में भी सरकार केरल की तरह सब्जी एवं फलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने की तैयारियां शुरू कर दी है। जिससे आने वाले दिनों में किसानों को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है।
केरल में है ये नियम -
- केरल में सब्जी और फलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित
- एमएसपी से कम मूल्य पर नहीं खरीद सकते व्यापारी।
- किसान किसी भी मंडी में सब्जियां बेचने के लिए मुक्त है।
- 16 प्रकार की सब्जी एवं 21 प्रकार की खाद्य सामग्री पर एमएसपी लागू।
प्रदेश में ये होंगे नियम -
- न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं बिकेंगी सब्जी।
- किसानों को लागत का 50 प्रतिशत लाभ मिलेगा।
- बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी।
- 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य
