प्रदेश में नई तबादला नीति को मिली मंजूरी, 1 मई से होंगे शुरू

भोपाल। प्रदेश में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में सरकार ने नई तबादला नीति पर मुहर लगा दी। मंत्रिमंडल ने आगामी एक मई से स्थानांतरण शुरू करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही संपूर्ण प्रदेश में महिला थाने प्रारंभ करने के साथ ही बैठक में अनेक जनहितैषी निर्णय लिये गए।

गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया की मंत्रिमंडल ने नई तबादला नीति को मंजूरी दी है। नई नीति के मुताबिक आगामी एक मई से जिले में प्रभारी मंत्री को तबादले करने का अधिकार होगा। प्रदेश स्तरीय तबादले यानी एक जिले से दूसरे जिले के लिए विभाग के मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी जबकि प्रथम श्रेणी के अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने गृह विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए प्रदेश के 42 जिलों में महिला थाना खोलने की मंजूरी दे दी है। इन थानों में स्टॉप के लिए अन्य जिलों के करीब 1492 पुलिसकर्मियों को पदस्थ किया जाएगा। इससे सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा। वर्तमान में 10 जिलों में महिला थाने संचालित हो रहे हैं।

मत्स्य संपदा योजना लागू -

इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इस योजना को मध्य प्रदेश में 5 साल के लिए लागू किया जाएगा। इस पर सरकार 491 करोड़ों रुपये खर्च करेगी। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंगनबाड़ियों में 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को दूध उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। बच्चों को सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा। इसके साथ ही कोरोना काल में अक्टूबर 2020 से जनवरी 2021 तक आंगनबाड़ी बंद होने के कारण 22,81 करोड़ों रुपये मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम से महिला एवं बाल विकास विभाग को उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया

जिला अस्पताल निर्माण को मंजूरी -

इसके अलावा मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि गुना बस स्टैंड और सब डिपो को नीलाम किया जाएगा। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा 63 करोड़ रुपये की निविदा को मंजूरी दी गई है। इसी तरह सहकारिता विभाग के प्रस्ताव पर कोलार सनखेड़ा स्थित गृह निर्माण सोसायटी की जमीन 2 करोड़ 25 लाख रुपये में नीलाम करने की कैबिनेट ने अपनी सहमति दी। इसके साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने शहडोल में जिला अस्पताल निर्माण के लिए 309 करोड़ 97 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी।