शिवराज सरकार का बड़ा फैसला,चार मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई 433 पीजी सीट्स, जानिए अन्य निर्णय

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक हुई जिसमें प्रदेश के हित में कई अहम निर्णय लिए गए। बैठक में मंत्रि-परिषद द्वारा 45 सीएम राइज विद्यालयों के लिये 1807 करोड़ 57 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई। साथ ही मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालयों में 433 नई पीजी सीट वृद्धि का निर्णय लिया।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बैठक में लिए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में सीएम राइज योजना के प्रथम चरण में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 275 स्कूल विकसित किये जा रहे हैं। इनमें से 45 स्कूलों के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर परियोजना परीक्षण समिति के समक्ष 7 दिसम्बर 2022 को प्रस्तुत किये गये। विभागीय प्रस्ताव के अनुक्रम में परियोजना परीक्षण समिति की अनुशंसा पर 45 सर्वसुविधायुक्त स्कूलों के निर्माण का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में कुल 9 हजार 200 सीएम राइज स्कूलों का निर्माण किया जाना है। इसकी मंत्रि-परिषद से सैद्धांतिक स्वीकृति जुलाई, 2021 में जारी की जा चुकी है। इसमें से प्रथम चरण में 370 स्कूलों का निर्माण हो रहा है, जिनमें 275 स्कूल शिक्षा विभाग में तथा शेष 95 स्कूल जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं। पूर्व में मंत्रि परिषद द्वारा 2 हजार 660 करोड़ रुपये की लागत के 73 स्कूलों को स्वीकृति दी जा चुकी है।

मेडिकल कालेजों के लिए 438 करोड़ 40 लाख रुपये स्वीकृत

उन्होंने बताया कि मंत्रि-परिषद ने चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा में 433 नई पीजी सीट वृद्धि का निर्णय लिया। चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के लिए 192 करोड़ 24 लाख रुपये, चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के लिए 62 करोड़ 82 लाख रुपये, चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर के लिए राशि 100 करोड़ 66 लाख रुपये तथा चिकित्सा महाविद्यालय रीवा के लिए 82 करोड़ 68 लाख रुपये, इस प्रकार कुल 438 करोड़ 40 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इन चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभागों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पीजी सीट्स की वृद्धि होने से प्रदेश को प्रत्येक वर्ष अतिरिक्त संख्या में विषय-विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध हो सकेंगे।

आकांक्षा योजना के नये स्वरूप की स्वीकृति एवं निरंतरता को मंजूरी

मंत्रि-परिषद ने जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग प्रतिष्ठित संस्थाओं से संभाग स्तर पर दिये जाने के लिए योजना का अनुमोदन एवं ऑफलाईन कोचिंग को प्रतिवर्ष और ऑनलाईन कोचिंग पायलेट प्रोजेक्ट में आगामी 4 वर्षों के संचालन के लिए वित्तीय भार 30 करोड़ 54 लाख 71 हजार रुपये का अनुमोदन किया। इस योजना में आफलाइन कोचिंग के लिए वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक (2 वर्षीय पाठयक्रम अनुसार) 1600 विद्यार्थियों को ऑफलाइन कोचिंग से लाभान्वित किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार कक्षा 9वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन कोचिंग के लिए 10 विशिष्ट विद्यालयों के 25 विद्यार्थियों के मान से 4 वर्षों में कुल 250 विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

ज्ञानोदय विद्यालयों के लिए पदों का सर्जन

मंत्रि-परिषद ने ज्ञानोदय विद्यालयों में सृजित किये गये शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की पूर्ति की स्वीकृति दी। ज्ञानोदय विद्यालय में स्वीकृत प्रयोगशाला सहायक को प्रयोगशाला शिक्षक (संविदा शिक्षक वर्ग 3) के समकक्ष घोषित किये जाने तथा 10 संभागीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों के लिए बालक एवं बालिका छात्रावासों में सहायक अधीक्षकों के 20 अतिरिक्त पद स्वीकृत किये जाने का अनुमोदन किया गया।

जनजातीय परिवारों के हित में 15 करोड़ 75 लाख रुपये का अपलेखन

मंत्रि-परिषद ने जनजातीय कार्य विभाग की "ग्रेन बैंक" योजना के प्रावधान अनुसार 2846 ग्रेन बैंकों के माध्यम से गरीब असहाय जनजातीय परिवारों को वितरित 15 करोड़ 75 लाख रुपये का खाद्यान्न वापस न मिलने पर इसकी लागत पर शासन को हुई हानि राशि 15 करोड़ 75 लाख रुपये का अपलेखन किए जाने के निर्णय का अनुमोदन किया।