चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मप्र-राजस्थान सरकार को जारी किए नोटिस, मुफ्त की योजनाओं पर मांगा जवाब

भोपाल। विधानसभा चुनाव से पहले मप्र और राजस्थान में मुख्यमंत्रियों द्वारा की जा रही लोकलुभावन घोषणाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने इनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है।

दरअसल, चुनाव से ठीक पहले मप्र और राजस्थान में सरकार द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए चलाई जा रही मुफ्त की योजनाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। जिस पर आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा है।

पैसे का दुरुपयोग

चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। बेंच ने केंद्र, चुनाव आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस भी जारी किया है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि तदाताओं को लुभाने के लिए दो राज्य सरकारों द्वारा करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है।