सरकार ने जारी किया कैलेंडर: मप्र में 5 साल में होंगी ढाई लाख भर्तियां, वित्त विभाग का सख्त आदेश, ध्यान रखें भर्ती प्रभावित न हो…
भोपाल। प्रदेश के इतिहास में पहली बार भर्तियों को लेकर सरकार ने कैलेंडर जारी किया है। जिसमें तहत अगले पांच साल के भीतर ढाई लाख सरकारी भर्तियां होंगी। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं।
साथ ही 30 अक्टूबर 2024 की स्थिति में मप्र लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन मंडल में पूर्व से जारी सभी भर्ती प्रक्रियाएं जारी रहेंगी। साथ ही ऐसी नियुक्तियां जिनमें पदभार ग्रहण नहीं किया और परीक्षा परिणाम के बाद नियुक्ति पत्र जारी होना है, वे भर्तियां भी जारी रहेंगी। लेकिन जिन पदों को भरने के लिए ये भर्तियां हो रही हैं, उन पदों की गिनती खाली पदों में नहीं की जाएगी।
वित्त विभाग ने प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में भर्ती के लिए नया परिपत्र जारी किया है। चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध पूर्ति आउटसॉर्स से ही की जाएगी। साथ ही अनुबंध वाहनों के लिए भी भर्ती नहीं होगी।
कुछ विभागों में चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर सीधी भर्ती जरूरी है, वे विभाग वित्त विभाग को तथ्यों के साथ प्रस्ताव भेजकर भर्ती की मंजूरी लेंगे। डाईंग घोषित किए चुके संवर्गों में कोई भर्ती नहीं होगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों को भेजे गए परिपत्र में स्पष्ट कहा है कि रिक्त पदों पर भर्ती के समय कैडर मैनेजमेंट प्रभावित न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए।
इस तरह होगी खाली पदों की गणना
हर संवर्ग में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के खाली पदों की गणना की जाए। ऐसे पद जिनकी भर्ती की प्रक्रिया प्रचलन में है, वे खाली पदों में शामिल नहीं किए जाएं। ऐसे 13 फीसदी पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के बाद रोके गए हैं, उनकों भी खाली पदों में शामिल नहीं किया जाए।
इस तरह होगी भर्ती की गणना भर्तियां
1. रिक्त पद 50 तक होने पर
ऐसे संवर्ग जिनमें खाली पदों की संख्या 50 तक है, की भर्ती दो चरणों में की जाए। यानी दो वित्तीय वर्षों में आधी-आधी भर्ती होंगी।
2. रिक्त पद 51 से 200 तक होने पर
यदि खाली पद कुल पदों की संख्या से 33 फीसदी से कम हैं तो भर्ती एक बार में होगी। यदि खाली पदों की संख्या 33 फीसदी से ज्यादा है, लेकिन 66 फीसदी से कम है तो भर्ती प्रक्रिया 3 चरण (वित्तीय वर्षं 2024-25 में 8 फीसदी, 2025-26 में 46 फीसदी, 2026-27 में 46 फीसदी) में होंगी।
यदि खाली पदों की संख्या 66 फीसदी से ज्यादा है तो भर्ती 4 चरण (वित्तीय वर्षं 2024-25 में 8 फीसदी, 2025-26 में 31 फीसदी, 2026-27 में 31 फीसदी, 2027-28 में 30 फीसदी) में होंगी।
3. रिक्त पद 200 से अधिक होने पर
खाली पद 25 फीसदी से कम है तो एक बार में भर्ती होगी। खाली पद 25 फीसदी से अधिक हैं, लेकिन 50 फीसदी से कम हैं तो 3 चरण (वित्तीय वर्षं 2024-25 में 8 फीसदी, 2025-26 में 46 फीसदी, 2026-27 में 46 फीसदी), यदि खाली पद 50 फीसदी से अधिक हैं, लेकिन 75 फीसदी से कम हैं तो 4 चरण (वित्तीय वर्षं 2024-25 में 8 फीसदी, 2025-26 में 31 फीसदी, 2026-27 में 31 फीसदी, 2027-28 में 30 फीसदी), यदि खाली पद 75 फीसदी से ज्यादा हैं तो 5 चरण (वित्तीय वर्षं 2024-25 में 8 फीसदी, 2025-26 में 23 फीसदी, 2026-27 में 23 फीसदी, 2027-28 में 23 फीसदी, 2028-29 में 23 फीसदी) में भर्ती होगी।