जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधि मंडल ने सीएम शिवराज से की मुलाकात

भोपाल। जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधि मंडल नेआज को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उनके निवास पर भेंट की। इस दौरान मंच के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को दिए गए सुझाव पत्र में कहा कि धर्मान्तरित जनजातियों को अनुसूचित जनजाति सूची से अलग कर उन्हें दिए जाने वाले आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रमुख कालू सिंह, मुजालदा, क्षेत्र जनजाति संपर्क प्रमुख श्यामा जी ताहेड़, योगीराज परते, मनोहर अवास्या, लक्ष्मीनारायण बामने, सुरभि आत्रराम शामिल थे।

जनजाति सुरक्षा मंच के सुझाव पत्र में कहा गया है कि वास्तविक जनजातियों के साथ पूरा न्याय करते हुए उन्हें ही निर्धारित सुविधाएं प्रदान की जाएं। वर्ष 2010 में मंच ने इस विषय पर जनमत संग्रह के लिए एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जिसमें 27 लाख से अधिक जनजाति वर्ग के लोगों ने हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 1970 में तत्कालीन सांसद, जनजाति नेता स्व. कार्तिक उरांव ने 235 लोक सभा सदस्यों के हस्ताक्षर से युक्त आवेदन तत्कालीन प्रधानमंत्री को सौंपा था।