आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश में सभी विभाग निभाएं सक्रिय भूमिका : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में आज वर्चुअल कैबिनेट बैठक आयोजित हुई। जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में तीसरी वर्चअल कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा कोरोना संकट से प्रभावित उद्योगों के पुनर्संचालन तथा पुनर्प्रवर्तन के लिए राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुसमर्थन किया गया। मंत्रि-परिषद ने महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर और अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में विधि अधिकारियों के नवीन पदों के सृजन का भी अनुसमर्थन किया। मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश 2020 पर भी चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री चौहान ने मंत्रियों से चर्चा की। उन्होंने बताया की आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने के लिए विद्वान् एवं विशेषज्ञों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। जिन्हें रोडमैप में शामिल किया जाए। उन्होंने कहा की शामिल करते हुए ध्यान रखा जाए की व्यवहारिक सुझाव अवश्य शामिल हो जायें। उन्होंने मंत्रियों से इसके लिए 25 अगस्त तक सुझाव मांगे है। सीएम ने बताया की इन सिफारिशों के मिलने के बाद नीति आयोग से चर्चा होगी। इसके पश्चात प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी को मध्यप्रदेश के विकास का 3 वर्ष का रोडमेप सौंपा जाएगा। मध्यप्रदेश के विकास के रोडमेप में वार्षिक के साथ ही अर्द्धवार्षिक और त्रैमासिक लक्ष्य भी होंगे।
योजनाओं के प्रचार पर ध्यान दें
मुख्यमंत्रीचौहान ने कहा कि प्रत्येक विभाग की गतिविधियां जनता तक पहुंचें। वर्चुअल कार्यक्रम, बैठकें आयोजित हों। इसके साथ ही शिलान्यास और लोकार्पण भी किए जाएं एवं हितग्राहियों के बैंक खाते में योजनाओं की राशि जमा करने का कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कोरोना काल में राजस्व संग्रहण में कमी आई है लेकिन इसके लिए वित्तीय व्यवस्था और प्रबंधन करते हुए आमजन के कल्याण पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाए।
माफिया और मिलावटियों के विरुद्ध अभियान चले
मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में माफिया और मिलावट करने वाले समाज विरोधी लोगों के विरुद्ध तीव्र अभियान चलाया जाए। दूध और अन्य उत्पादों में मिलावट का कृत्य अक्षम्य है।
महत्वपूर्ण योजनाओं पर फोकस करें
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि श्रमसिद्धि अभियान, संबल योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, लोक सेवा अधिनियम, वनाधिकार पट्टों का प्रदाय, श्रम सुधार, नये मंडी अधिनियम के क्रियान्वयन, जल जीवन मिशन, ग्रामीण पथ विक्रेता कल्याण योजना, हमारा घर हमारा विद्यालय और 15 अगस्त से प्रारंभ होने वाले सहयोग से सुरक्षा अभियान के क्रियान्वयन पर फोकस किया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वे स्वयं रोजगार सेतु, आवास निर्माण और अन्य योजनाओं के ऑनलाइन कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मजबूत इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के लिए अधिक से अधिक सक्रियता की अपेक्षा मंत्रियों और अधिकारियों से की है।