सरकार की नई शराब नीति : 1 अप्रैल से बंद होंगे 66 अहाते, 45 समूहों में से 36 समूह नवीनीकरण में शामिल हुए

ग्वालियर,न.सं.। सरकार की नई शराब नीति से अब जिले में शराब की दुकानों के पास बैठकर शराब पीने की व्यवस्था यानी आहाते पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे। वहीं शासन द्वारा स्कूल कॉलेज मंदिर का जो 100 मीटर का दायरा तय किया है उसमें जिले की कुछ दुकानें आ रही है। जिनका आबकारी विभाग ने सर्वें का कार्य प्रारंभ करवा दिया है।

सहायक आबकारी आयुक्त संदीप शर्मा ने बताया की 1 अप्रैल 2023 से जिले के समस्त आहते बंद कर दिए जाएंगे एवं उन्होंने बताया की शासन द्वारा वित्तीय वर्ष का राजस्व लक्ष्य 398 करोड़ है,जिसमें 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है जो की अब 438 करोड़ रूपए हो गया है। कुल 45 समूहों में से 36 समूह इस नवीनीकरण में शामिल हो गए और शेष 25 प्रतिशत दुकानों के लिए टेंडर डाल दिए गए है।

नवीनीकरण के तहत पिछले साल की तुलना मे 36 समूहों में 29 करोड़ अधिक राजस्व मिला है। दस प्रतिशत अधिक डयूटी पर नवीनीकरण कराने वाले ठेकेदारों को दस प्रतिशत स्टाक भी अधिक मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार इसका शराब की कीमत पर कोई असर नहीं होगा।

आबकारी की शराब दुकानों के निष्पादन प्रक्रिया के तहत जिले में कुल 45 संमूहों में से 36 समूहों के लिए 326 करोड़ रुपये का नवीनीकरण हो चुका है। जो जिले के कुल आरक्षित मूल्य 438 करोड़ रुपये का 75 प्रतिशत हैं। 36 समूहों पर पिछले वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक (29 करोड़ से अधिक) प्राप्त हुए हैं।

राजस्व को लेकर विभाग में बढ़ी चिंता

सरकार की नई शराब नीति से आहता व्यवस्था बंद होने से कहीं ना कहीं राजस्व को लेकर विभाग के अधिकारियों को चिंता सता रही है। इसी को लेकर अब अधिकारी गुणा भाग लगा रहे हैं। देखना यह होगा की सरकार की आहता बंद करने की नीति से धरातल पर क्या असर होता है,क्योकि जानकारों की माने तो सरकार के आहाता बंद कराने से अब शराब पीने वाले जहां मर्जी होगी वह शराब पीएंगे जिससे कहीं ना कहीं विवाद के मामलों में बढ़ोतरी होगी और राजस्व का भी नुकसान होने की संभावना जाहिर की जा रही है।

एमआरएपी-एमएसपी नहीं बढ़ी

अधिकारियों के अनुसार शराब की कीमतों पर इस साल कोई असर नहीं पड़ेगा। नई नीति के तहत शराब के दामों में एमएसपी-एमआरपी पर बढ़ोतरी नहीं की गई है। ठेकेदार को स्टाक अधिक मिलेगा, लेकिन कीमत नहीं बढ़ा सकेंगे।

इनका कहना है

शासन के निर्देश अनुसार 1 अप्रैल से सभी 66 आहतों को बंद किया जएगा। शेष समूह के टेंडर डल गए है जल्द ही प्रक्रिया पूरी की जाएगी।