सीआईडी ने विवि से तीन दिन में मांगा 17 शिक्षकों की नियुक्ति का रिकार्ड

ग्वालियर, न.सं.। जीवाजी विश्वविद्यालय में 17 शिक्षकों की नियुक्ति के मामले को लेकर उच्च न्यायालय की सख्ती के बाद सीआईडी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। सीआईडी के निरीक्षक एवं विवेचक ने विवि को नोटिस जारी कर तीन दिन में नियुक्ति के संबंध में दस्तावेज मांगे हैं। जिससे न्यायालय द्वारा दिए गए समय आठ सप्ताह में जांच पूरी की जा सके।

उल्लेखनीय है कि जीवाजी विवि में 2011 से 2013 के बीच 17 प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापकों की नियुक्तियां की गईं थी। जिसमें विधि विभाग में पांच, फार्मेसी अध्ययनशाला में पांच, बॉटनी में पांच, प्रबंध में दो, पर्यावरण विज्ञान में एक, पर्यावरण रसायन अध्ययनशाला में एक शिक्षक की नियुक्ति हुई थी। आरोप यह लगे कि इन नियुक्तियों में योग्यता व नियमों का ध्यान नहीं रखा गया था। इसकी शिकायत शासन से की गईं लेकिन कोई जांच नहीं कराई गई। कार्यपरिषद में सीबीआई व सीआईडी से जांच का प्रस्ताव पारित किया गया था। मामला सीआईडी को भेजा गया, लेकिन सीआईडी ने जांच में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस बीच तत्कालीन कार्यपरिषद सदस्य डॉ. राजेन्द्र सिंह यादव ने न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय ने 2016 में सीआईडी को जांच के आदेश दिए। लेकिन जांच प्रक्रिया अधिक नहीं बढ़ी। पिछलों दिनों उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने सीआईडी को 8 सप्ताह में जांच खत्म करने के आदेश दिए। इसके बाद सीआइडी सक्रिय हुई और जांच अधिकारी यशपाल सिंह चौहान ने विवि प्रशासन को नोटिस जारी कर रिकार्ड मांगा है। नोटिस आने के बाद विवि प्रशासन ने दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं।

यह मांगा रिकार्ड

-चयनित 17 शिक्षकों की भर्ती के समय योग्यता संबंधी जो आवश्यक दस्तावेज(अध्यापन कार्य अनुभव, शोध कार्य, सेमिनार, रिसर्च संबंधी आदि जानकारी) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किए गए थे सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराएं।

-अभ्यर्थियों के संबंध में उनके एपीआई स्कोर की गणना बावत् जो प्रक्रिया अमल में लाई गई है उक्त नियमावली की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराएं।

-चयन हेतु विवि द्वारा जो चयन समिति का गठन किया जाता है विषयवार उसके गठन की प्रक्रिया की जानकारी, गठन संबंधी आदेशों की सत्यापित प्रति।