उद्घाटन से पहले मेला व्यापारियों ने गिनाई कमियां, झूलों के सुरक्षा मानदंडों पर हुए मौन
ग्वालियर। देश भर में पहचान बना चुके ग्वालियर मेले का उद्घाटन कल शनिवार 7 जनवरी को किया जाएगा। इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअल शामिल होंगे, जबकि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा प्रदेश के अन्य मंत्री भी शुभारंभ के कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसे पहले आज मेला व्यापारी संघ ने मेले में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर शासन और प्रशासन पर निशाना साधा।
मेला व्यापारी संघ ने आज आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कभी मप्र की शान माने जाने वाला ग्वालियर व्यापार मेला इस साल राजनीति की भेंट चढ़ गया। उन्होंने प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा पर निशाना साधते हुए कहा की उनका रुझान मेले की तरफ दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा की बार-बार अनुग्रह करने के बाद भी मेले के लिए किसी भी कमेटी का गठन नहीं किया है। नाही इसके लिए किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार किया गया। उन्होंने बताया कि व्यापारियों के जोर देने एवं लगातार प्रयासों के बाद मेले में ऑटोमोबाइल सेक्टर में छूट का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा की कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान मेले में सब्जी मंडी लगाईं गई थी। जिसके कारण सड़कों की स्थिति बेहद खराब हो गई। वर्तमान समय में कई सड़कें उखड़ गई है। जिसके कारण धूल उड़ रही है। जिसके कारण मेले में आने वाले सैलानियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने बताया की वे सभी लोग मिलकर कल मेले के उद्घाटन में आ रहे मंत्रियों को अपनी समस्याओं से अवगत कराएँगे एवं ज्ञापन सोपेंगे।
सैलानियों की सुरक्षा पर नहीं ध्यान -
इस दौरान मेला व्यापारी संघ के पदाधिकारियों से जब पूछा गया की क्या प्रशासन द्वारा झूला सेक्टर के लिए जारी गाइडलाइन के अनुरूप सभी सुरक्षा मानकों को पूरा कर लिया गया है तो वह ये इस सवाल का जवाब टाल गए। बता दें की पिछले दिनों ग्वालियर कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने निर्देश दिए थे की जल्द से जल्द झूलों के लिए तय सुरक्षा मानकों को पूरा किया जाएं। उन्होंने हिदायत देते हुए साफ कहा था की हम सैलानियों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी मानदंडों को पूरा कर सुरक्षा व बिजली लाइनों से सुरक्षा के संबंध में लोक निर्माण एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों से हर झूले का सुरक्षा प्रमाण-पत्र लिया जाए। बताया जा रहा है की कलेक्टर के निर्देश के बाद भी अब तक सुरक्षा प्रमाण-पत्र नहीं लिए गए है।
