Maharashtra Cabinet Meeting Decision: महाराष्ट्र में OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई

Maharashtra Cabinet Meeting Decision : महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। बैठक में केंद्र सरकार से 'नॉन-क्रीमी लेयर' के लिए आय सीमा को 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का अनुरोध करने का निर्णय लिया है। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आरक्षण के लाभ प्राप्त करने के लिए एक गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है, जिसमें यह बताया जाता है कि आवेदन करने वाले व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है।

महाराष्ट्र सीएमओ ऑफिस से आए बयान में कहा गया है कि, कैबिनेट बैठक में महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए एक मसौदा अध्यादेश को मंजूरी दी गई। यह अध्यादेश अगले विधानमंडल सत्र में पेश किया जाएगा, जिसमें आयोग के लिए 27 पदों की मंजूरी दी गई है।

बैठक में पत्रकारों और समाचार पत्र विक्रेताओं के लिए कल्याण निगम स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। हिंगोली जिले में बालासाहेब ठाकरे अनुसंधान केंद्र के लिए 709.27 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गई।

सरकार ने यह भी जानकारी दी कि एक प्रस्ताव के तहत गैर-लाभकारी संगठन सुलभ इंटरनेशनल राज्य के सभी 57 सरकारी अस्पतालों में शौचालय और विश्राम कक्ष उपलब्ध कराएगा। मुंबई के बोरीवली उपनगर में अक्से और मालवानी में सरकारी जमीन धारावी पुनर्विकास परियोजना के लिए दी जाएगी, जिससे 140 एकड़ में फैले इन क्षेत्रों में अयोग्य झुग्गीवासियों को आवास प्रदान किया जाएगा।

जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी

कैबिनेट ने मुंबई के बांद्रा सरकारी कॉलोनी में सरकारी कर्मचारियों को घर मुहैया कराने का भी निर्णय लिया। राज्य में पुस्तकालय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी दी गई, जो मुंबई-नागपुर समृद्धि कॉरिडोर से जुड़ेगा।

सावनेर, कणकवली, राजापुर, अंबरनाथ, जिहे कथापुर और लातूर के लिए सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। आंगनबाड़ी केंद्रों को डे-केयर सेंटर शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, और नागपुर में बालासाहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर में अफ्रीकी सफारी की शुरुआत होगी।

मदरसा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया

कैबिनेट ने मौलाना आज़ाद फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की कार्यशील पूंजी को 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया। डीएड डिग्री वाले मदरसा शिक्षकों का मानदेय 6,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये किया जाएगा, जबकि बीए, बीएड, बीएससी डिग्री वाले शिक्षकों का वेतन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया जाएगा।

इसके अलावा सरकार ने महाराष्ट्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय रोजगार और कौशल उन्नति कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया, जो महाराष्ट्र के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जर्मन राज्य बाडेन-वुटेमबर्ग के साथ एक समझौता ज्ञापन लागू करेगी। कंपनी की कार्यशील पूंजी 3 करोड़ रुपये होगी, और इसके लिए 27,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 10,000 आवेदनों की जांच पूरी हो चुकी है।