केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के प्रयासों से श्योपुर में शुरू होंगी विधि की कक्षाएं
Narendra Singh Tomar
श्योपुर/ सिटी रिपोर्टर। कानून की पढ़ाई करने के लिए श्योपुर में विधि महाविद्यालय का इंतजार कर रहे छात्र-छात्राओं के लिए एक अच्छी खबर है। भारतीय विधिज्ञ परिषद से महाविद्यालय को मान्यता मिल गई। 120 सीटों पर जल्द विधि की पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा। विधि महाविद्यालय को मान्यता मिलने पर छात्र-छात्राओं में खुशी की लहर है। इस उपलिध के लिए छात्रों ने भाजपा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य महावीर सिंह सिसोदिया का माला पहनाकर स्वागत किया। यहां बता दें कि विद्यार्थियों की मांग पर मुयमंत्री ने 2008 में विधि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की थी। घोषणा के तुरंत बाद 2008 में भवन निर्माण के लिए 50 लाख रुपए की स्वीकृति उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान की गई। विधि महाविद्यालय श्योपुर में विधि कक्षाएं शुरू करने के लिए भारतीय विधिज्ञ परिषद के लिए आवेदन किया गया और निरीक्षण शुल्क के रूप में 1.55 लाख रुपए जमा किए गए। कई बार पत्र लिखने के बाद भी भारतीय विधिज्ञ परिषद द्वारा न तो कोई जवाब दिया गया और न ही निरीक्षण की कार्रवाई की गई। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा विभाग द्वारा भी इस संबंध में पत्र लिखा गया। किन्तु बीसीआई द्वारा निरीक्षण की कार्रवाई पूरी नहीं की गई। लगभग 10 वर्ष बीतने के बाद भी विद्यार्थियों का कानून की पढ़ाई करने का सपना पूरा नहीं हुआ। वर्ष 2023 में इसे केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने गंभीरता से लेते हुए उच्च शिक्षा विभाग एवं प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय श्योपुर को तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तुरंत चार विधि विषय के सहायक प्राध्यापकों को शासकीय विधि महाविद्यालय श्योपुर में पदस्थ करते हुए भारतीय विधिज्ञ परिषद का शुल्क जमा करने के लिए पांच लाख की राशि बजट के रूप में आवंटित की गई। दो अगस्त को बीसीआई की निरीक्षण टीम द्वारा विधि महाविद्यालय का ऑनलाइन निरीक्षण किया गया। बीसीआई द्वारा शासकीय विधि महाविद्यालय श्योपुर में विधि कक्षाएं प्रारंभ करने की अनुमति का पत्र 11 अगस्त को प्राप्त हो गया है।
डॉ. एसडी राठौर प्राचार्य, अग्रणी महाविद्यालय श्योपुर ने कहा की -
श्योपुर जिले के छात्र— छात्राओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। विधि महाविद्यालय का संचालन इसी सत्र से किया जाएगा और प्रवेश की प्रक्रिया दो-तीन दिन में ही प्रारंभ कर दी जाएगी। बीसीआई द्वारा तीन वर्षीय एलएलबी पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्रदान कर दी गई है। अब यहां 60-60 विद्यार्थियों की दो कक्षाएं संचालित की जाएंगी।
...इधर, मालनपुर में सैनिक स्कूल के लिए 100 करोड़ की मंजूरी
केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर के प्रयास से मध्यप्रदेश- भिंड जिले के औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर (52 एकड़) में बनने वाले सैनिक स्कूल के लिए आज मध्यप्रदेश मंत्रीमंडल ने 100 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। यह मध्यप्रदेश में दूसरा सैनिक स्कूल होगा। ग्वालियर (एयरपोर्ट तथा रेलवे सुविधा) के नजदीक होने से जहाँ एक ओर छात्रों को आवागमन में सुविधा होगी, वहीं दूसरी ओर अंचल को देश के मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी। यह अंचल के विकास के लिए बहुत बड़ी उपलिध है।
