Bulldozer Justice: बुलडोजर जस्टिस सभ्य न्याय व्यवस्था के लिए अज्ञात...डीवाई चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 300 A का जिक्र करते हुए कहा
Bulldozer Justice : नई दिल्ली। देश भर में बुलडोजर एक्शन के बढ़ते मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, “बुलडोजर के माध्यम से न्याय करना किसी भी सभ्य न्याय व्यवस्था के लिए अज्ञात है” और “कानून के शासन के तहत यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है।"
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि “यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो अनुच्छेद 300 ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता समाप्त हो जाएगी।” सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर के अपने आदेश में यह टिप्पणी की है।
अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक व्यक्ति को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है जिसका घर 2019 में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए बिना उचित सूचना दिए ध्वस्त कर दिया गया था।
शनिवार को उपलब्ध कराए गए आदेश में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि, ध्वस्तीकरण एक समाचार पत्र की रिपोर्ट के लिए "प्रतिशोध" था, जिसमें संबंधित सड़क के निर्माण के संबंध में गलत काम करने के आरोप थे। न्यायालय ने कहा कि, "हमें इस पहलू पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय इसके कि यह याचिकाकर्ता की शिकायत की पृष्ठभूमि प्रदान करता है।"
अदालत ने कहा कि, इस बात को रेखांकित करते हुए कि राज्य सरकार द्वारा इस तरह की "अत्याचारी और एकतरफा कार्रवाई" के लिए कोई जगह नहीं है। अदालत ने बुलडोजर एक्शन को लेकर गंभीर चिंता जताई है।
अदालत ने दोहराया कि, "कानून के शासन के तहत बुलडोजर न्याय बिल्कुल अस्वीकार्य है। अगर इसकी अनुमति दी जाती है, तो अनुच्छेद 300 ए के तहत संपत्ति के अधिकार की संवैधानिक मान्यता एक मृत पत्र में बदल जाएगी। राज्य के अधिकारी जो इस तरह की गैरकानूनी कार्रवाई करते हैं या उसे मंजूरी देते हैं, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून के उनके उल्लंघन के लिए आपराधिक दंड का सामना करना चाहिए। सार्वजनिक अधिकारियों के लिए सार्वजनिक जवाबदेही आदर्श होनी चाहिए। सार्वजनिक या निजी संपत्ति के संबंध में कोई भी कार्रवाई कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा समर्थित होनी चाहिए।"
