Union Cabinet Decision: कैबिनेट ने दी राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी, गन्ना किसानों को भी बड़ी सौगात

Union Cabinet Decision : नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरित प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए 'राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन' को मंजूरी दी है। इसके तहत सात सालों में 34,300 करोड़ रुपये इन्वेस्ट किए जाएंगे। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) 16,300 करोड़ रुपये के व्यय वाला एक मिशन है। मिशन का प्रारंभिक चरण छह साल का होगा।

कैबिनेट मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि, कैबिनेट ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को मंजूरी दी है। यह हमारी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा परिवर्तन, आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और कृषि के लिए आवश्यक है।

इस मिशन का परिव्यय 16,300 करोड़ रुपए है और यह अपने शुरुआती चरण में छह वर्षों तक चलेगा, जिसमें 24 चिन्हित महत्वपूर्ण खनिजों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

कैबिनेट ने हरित प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों के लिए एक लचीली मूल्य श्रृंखला बनाने के लिए 'राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन' को मंजूरी दी, जिसमें सात वर्षों में 34,300 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा।

इस मिशन का उद्देश्य भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों को विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपत्तियां हासिल करने और संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें देश के भीतर महत्वपूर्ण खनिजों के भंडार के विकास का भी प्रस्ताव है।

इस मिशन में खनिज प्रसंस्करण पार्कों की स्थापना और महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण का समर्थन करने के प्रावधान शामिल हैं। यह महत्वपूर्ण खनिज प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को भी बढ़ावा देगा और महत्वपूर्ण खनिजों पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव करता है।

गन्ना आधारित इथेनॉल के संशोधित खरीद मूल्यों को मंजूरी :

किसानों को बड़ा तोहफ़ा देते हुए कैबिनेट ने इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए गन्ना आधारित इथेनॉल के संशोधित खरीद मूल्यों को मंजूरी दी है। नई कीमतें सी-हैवी मोलासेस के लिए ₹57.97 प्रति लीटर, बी-हैवी मोलासेस के लिए ₹60.73 प्रति लीटर और गन्ने के रस/चीनी/चीनी सिरप के लिए ₹65.61 प्रति लीटर हैं।

कैबिनेट ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा इथेनॉल की खरीद के लिए तंत्र को मंजूरी दी है।