केंद्र सरकार का ऐलान, दिल्लीवासियों को 'जहां झुग्गी वहीं मिलेगा मकान'

नईदिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव के बीच केंद्र सरकार ने दिल्ली की 299 झुग्गी बस्तियों के पुनर्विकास का काम शुरू करने का ऐलान किया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि झुग्गी बस्ती में रहने वाले 10 लाख लोगों समेत करीब 1.35 करोड़ दिल्लीवासियों को केंद्र सरकार द्वारा शहरी इलाकों में चलाई जा रही 'जहां झुग्गी वहीं मकान' समेत अन्य विकासात्मक योजनाओं का लाभ मिलेगा।

पुरी ने दिल्ली के भाजपा सांसदों के साथ एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 'जहां झुग्गी-वहां मकान' योजना के लगभग 10 लाख लाभार्थी होंगे। पीएम उदय योजना का लाभ 50 लाख लोगों तक पहुंचेगा और अन्य सभी का कुल जोड़ निकाला जाए तो लगभग 1 करोड़ 35 लाख लोगों को हमारी री-डेवलपमेंट योजनाओं का लाभ मिलेगा।केंद्र सरकार दिल्ली में 'लैंड पूलिंग' नीति को अमल में लाने के लिए संसद के आगामी शीत सत्र में दिल्ली विकास कानून-1957 में संशोधन करेगी।दिल्ली में आगामी 4 दिसंबर को नगर निगम का चुनाव होना है। मतदान से ठीक पहले पुरी ने आज कहा कि दिल्ली की आबादी तकरीबन दो करोड़ के आसपास है। यहां अनधिकृत कॉलोनियों में लगभग 50 लाख लोगों को केंद्र की विकास योजनाओं का लाभ मिलेगा। वहीं, लैंड पूलिंग नीति से राजधानी के 75 लाख लोग लाभांवित होंगे।इसके अलावा कठपुतली कॉलोनी व कुछ अन्य प्रोजेक्ट्स भी हैं। केंद्र सरकार निरंतर गरीबों के लिए कार्य कर रही है।

दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक

पुरी ने कहा कि दिल्ली की आबादी 2011 के जनगणना के अनुसार 1.67 करोड़ मानी गई थी अब जब अगली जनगणना होगी तो दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से अधिक ही होगी। जो हमारी योजनाएं अभी लागू हैं, जहां 'झुग्गी वहां मकान' के तहत 10 लाख लाभार्थी होंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में भी कुछ आंकड़े दिए हैं।केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि जो अनियमित कॉलोनी हैं, उनमें 'पीएम उदय' योजना के तहत 50 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। लैंड पूलिंग योजना के अंतर्गत 75 लाख लाभार्थी होंगे।इस समय दिल्ली में 675 कलस्टर्स हैं। इसमें से 376 कलस्टर्स या 172 हजार हाउस होल्ड्स, डीडीए और केंद्र सरकार की भूमि पर हैं। इसमें से हमने 210 में काम पूरा कर लिया है। लोगों से फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की 2 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ 35 लाख नागरिक री-डेवलपमेंट का लाभ उठाएंगे।