दिल्ली हाई कोर्ट में बोली - निजी कार कोई पर्सनल जोन नहीं, अकेले होने पर भी मास्क पहनना जरूरी
नई दिल्ली। गाड़ी चलाते वक्त मास्क पहनना अनिवार्य है, लेकिन अगर आप अकेले गाड़ी चला रहे हों और आपकी प्राइवेट कार हो क्या तो भी आपका मास्क पहनना जरूरी है? इसी मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई हैं। जिसमें दिल्ली सरकार और याचिकाकर्ता के बीच बड़ी रोचक बहस हुई। दिल्ली सरकार ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में कहा कि एक निजी वाहन एक सार्वजनिक स्थान है, व्यक्तिगत जगह नहीं है और इस प्रकार अपने निजी या आधिकारिक वाहन में घूमने वाले प्रत्येक व्यक्ति को "अनिवार्य रूप से" मास्क पहनना चाहिए।
न्यायमूर्ति नवीन चावला के सामने एक वकील की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही गईं, जिन्होंने अपने निजी कार में अकेले ड्राइविंग करते समय मास्क न पहनने के लिए 500 रुपये का चालान भरा। याचिकाकर्ता, सौरभ शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि 9 सितंबर को काम पर जाते समय उन्हें दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने रोक दिया था और कार में अकेले होने के बावजूद उन पर मास्क नहीं पहनने के लिए जुर्माना लगाया गया था।
दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील, अधिवक्ता देवेश सिंह के माध्यम से दायर एक हलफनामे में, अदालत को बताया गया था कि "यह सच है कि जनता के पास ऐसे निजी वाहन तक की पहुँच नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा हो सकता है जब निजी वाहन सार्वजनिक सड़क पर हो।" यह भी कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक निजी वाहन एक सार्वजनिक स्थान है। सरकार ने कहा कि अप्रैल में ड्राइविंग करते समय मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया था और यह आदेश आज तक लागू है।
याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करते हुए, अधिवक्ता जॉबी पी वर्गीज ने अदालत को बताया कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के 4 अप्रैल के कार्यालय आदेश के बाद, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कहा गया कि कार में अकेले ड्राइविंग करने वाले व्यक्तियों को मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं है। मंत्रालय की ओर से पेश अधिवक्ता फरमान अली मगरे ने अदालत से अदालत के समक्ष सही स्थिति रखने के लिए समय मांगा। न्यायमूर्ति चावला ने समय दिया लेकिन चेतावनी दी कि सुनवाई की अगली तारीख को और अधिक समय नहीं दिया जाएगा। शर्मा ने अपनी याचिका में चालान हटाने की मांग की, जुर्माने के रूप में दिए गए 500 रुपये के मुआवजे और उनके द्वारा कथित मानसिक उत्पीड़न के लिए 10 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की।
अपनी याचिका में, सौरभ शर्मा ने दावा किया कि जिन अधिकारियों ने उन्हें चालान जारी किया था, वे यह स्थापित करने में कोई कार्यकारी आदेश देने में विफल रहे कि निजी वाहन में अकेले यात्रा करते समय मास्क पहनना अनिवार्य था। याचिका में कहा गया है कि उन्होंने चालान पर लिखने के अपने अनुरोध पर भी ध्यान नहीं दिया कि वह अकेले ड्राइविंग कर रहे थे और उन्होंने "अवैध" जुर्माना अदा किया। अदालत ने आदित्य कौशिक और दीपक अग्रवाल की सात अन्य याचिकाओं को सात जनवरी को सूचीबद्ध किया, सभी मामलों की सुनवाई एक साथ होगी।
