पसमांदा मुस्लिम बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करेगा राष्ट्रीय बाल आयोग
नई दिल्ली, 16 मार्च। मुस्लिम समाज में बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए गरीब पिछड़ा पसमांदा समाज अब बाल आयोग के साथ मिलकर काम करेगा। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के बीच एक चर्चा के बाद करार हुआ है।
दिल्ली के कंस्टीटूशन क्लब ऑफ़ इंडिया में देशभर से आए पसमांदा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों के साथ राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के आग्रह पर पसमांदा मुस्लिम समाज के बच्चों के अधिकारों के संरक्षण पर चर्चा का आयोजन किया गया। चर्चा का आयोजन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने नई दिल्ली में किया। पसमांदा मुस्लिम समाज के बच्चों के अधिकारों और उनके विकास में बाधा डाल रहे प्रमुख बिंदुओं पर आधारित इस महत्वपूर्ण चर्चा में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, केरल, प. बंगाल, झारखण्ड, असम समेत देश के 15राज्य के पसमांदा मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक के नेतृत्व में हिस्सा लिया।
(अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के अध्यक्ष जावेद मलिक से स्वदेश प्रतिनिधि दीपक उपाध्याय की चर्चा)
आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने चर्चा की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित प्रतिभागियों के समक्ष उन चुनौतियों को रखा जिससे मुस्लिम समाज के बच्चे अपने संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों से वंचित हो रहे हैं और विकास की गति में पिछड़ गए हैं। उन्होंने मुस्लिम समाज के बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल देते हुए कहा कि जब तक हम मुस्लिम समाज के बच्चों को धार्मिक शिक्षा के साथ बुनियादी शिक्षा से नहीं जोड़ते तब तक समुदाय के बच्चों का विकास संभव नहीं है। इस संबंध में आयोग प्रयास कर रहा है और इस दिशा में पसमांदा मुस्लिम समाज का सहयोग जरूरी है।
पसमांदा मुस्लिम समाज के बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने तथा उनतक विकास के अवसर पंहुचाने का आश्वासन देते हुए आयोग के अध्यक्ष ने अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। इस एमओय़ू के माध्यम से पसमांदा मुस्लिम समुदाय के बच्चों के अधिकारों के रक्षण, शिकायत निवारण, अनाथ, दिव्यांग, एकल अभिभावक की संतान, मदद की आवश्यकता वाले, रोगग्रस्त, बच्चों को लाभ पंहुचाने तथा जागरूकता का ऐसा तंत्र विकसित किया जाएगा जिससे कि बच्चों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जा सके और मुख्यधारा में लाया जा सके।
अखिल भारतीय पसमांदा मुस्लिम मंच के अध्यक्ष जावेद मलिक ने पसमांदा मुस्लिम समाज की ओर से प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व किया और आयोग के समक्ष बाल श्रम से मुक्ति, नशा की समस्या का समाधान, EWS श्रेणी का लाभ समेत कई समस्याओं को रखा और आयोग का सहय़ोग मांगा। इसके साथ ही उनके द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि वह आयोग के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए किए जा रहे प्रयासों में अपना पूर्ण समर्थन देंगे। आयोग की सदस्य सचिव रुपाली बनर्जी ने देश भर से आए हुए सभी प्रतिनिधियो का धन्यवाद ज्ञापित किया, इनके अतिरिक्त कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड के सदस्यों तथा राज्यों के अन्य लोगों ने हिस्सा लिया और अपनी बात आयोग के समक्ष रखी, कार्यक्रम में हाजी सलीम कुरैशी, हाजी जहीरुद्दीन मलिक, इमरान अहमद, शारिक जिया, इक़बाल अंसारी, राशिद मलिक, अबुल हुसैन, डा दिलनवाज, कय्यूम मलिक, फखरुदीन, नईम जी, नफीस सैफी, इलमास मंसूरी जी ने भी सम्बोधित किया
