सांसदों की सैलरी बढ़ी: वेतन, भत्ते और पेंशन में इजाफा, जानिए अब कितना मिलेगा पैसा...

नई दिल्ली: देश के सांसदों की वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही पूर्व सांसदों की पेंशन में भी इजाफा किया गया है। सरकार ने यह बढ़ोतरी सांसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 के तहत की है। खास बात यह है कि यह संशोधन 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगा, यानी सांसदों को पिछले वित्तीय वर्ष से ही बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी।

अब सांसदों को कितना मिलेगा वेतन?

वेतन में हुई बढ़ोतरी के बाद सांसदों को अब ₹1,24,000 प्रति माह वेतन मिलेगा, जो पहले ₹1,00,000 प्रति माह था। यह ₹24,000 की सीधी बढ़ोतरी है।

डेली अलाउंस और पेंशन में भी हुआ इजाफा

दैनिक भत्ता (डेली अलाउंस): ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 कर दिया गया है।

पूर्व सांसदों की पेंशन: ₹25,000 से बढ़ाकर ₹31,000 प्रति माह कर दी गई है।

पांच साल से ज्यादा कार्यकाल वाले सांसदों की अतिरिक्त पेंशन: हर साल के लिए ₹2,000 से बढ़ाकर ₹2,500 प्रति माह कर दी गई है।

क्या-क्या सुविधाएं मिलती हैं सांसदों को?

सांसदों को वेतन और पेंशन के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं, जिनमें मुफ्त यात्रा, आवास और बिजली-पानी जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

1. मुफ्त यात्रा सुविधा

सांसदों को साल में 34 हवाई यात्राएं (एयर टिकट) मुफ्त मिलती हैं, जिनका उपयोग वे स्वयं और परिवार के साथ कर सकते हैं।

उन्हें किसी भी समय फर्स्ट क्लास रेल यात्रा की सुविधा भी दी जाती है।

2. मुफ्त बिजली-पानी और आवास सुविधा

सांसदों को सालाना 50,000 यूनिट बिजली और 4,000 लीटर पानी मुफ्त मिलता है।

उनके लिए सरकार की तरफ से नई दिल्ली में किरायामुक्त आवास की सुविधा दी जाती है।

वरिष्ठता के आधार पर छात्रावास, अपार्टमेंट या बंगला आवंटित किया जाता है।

जो सांसद सरकारी आवास नहीं लेते, वे मासिक आवास भत्ता प्राप्त करने के पात्र होते हैं।

3. टेलीफोन और इंटरनेट भत्ता

सांसदों को फोन और इंटरनेट के लिए वार्षिक भत्ता भी दिया जाता है।

4. सरकारी गाड़ी और स्टाफ असिस्टेंट

सांसदों को आधिकारिक कार्यों के लिए सरकारी गाड़ी उपलब्ध कराई जाती है, जिससे वे अपने संसदीय और क्षेत्रीय कार्यों को आसानी से कर सकें। इसके अलावा, रिसर्च असिस्टेंट और स्टाफ असिस्टेंट की सुविधा भी मिलती है, जो उनके कार्यों को सुचारु रूप से पूरा करने में मदद करता है।

5. मुफ्त मेडिकल सुविधाएं

सांसदों को सरकारी और निजी अस्पतालों में सभी मेडिकल सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त मिलती हैं। वे केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत मुफ्त इलाज प्राप्त कर सकते हैं। यदि किसी बीमारी का इलाज भारत में संभव नहीं है, तो विशेष अनुमति के तहत सरकार विदेश में इलाज का पूरा खर्च उठाती है। सांसदों को यह मेडिकल सुविधा पद छोड़ने के बाद भी आजीवन मिलती रहती है। इसके तहत पूर्व सांसद और उनके जीवनसाथी को भी मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है, जिससे वे अपने स्वास्थ्य से जुड़े किसी भी खर्च की चिंता किए बिना उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।