दिल्ली सरकार ने शराब की बिक्री पर बिना मंजूरी के 12 प्रतिशत कमीशन क्यों किया - विरेंद्र सचदेवा
नई दिल्ली, 14 मार्च। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर केजरीवाल सरकार को घेरा है। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी से पूछा है कि क्या ये सच नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनावों में 100 करोड़ रुपये खर्च किए। इसका आम आदमी पार्टी ने आज तक खंडन तक नहीं किया।
दिल्ली में हुए शराब घोटाले को लेकर सीबीआई ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद ईडी ने भी सिसोदिया को रिमांड पर लिया है। इसको लेकर संसद से लेकर दिल्ली की सड़कों पर लड़ाई चल रही है। जहां आम आदमी पार्टी इसको तानाशाही बता रही है। वहीं भाजपा इसको लेकर आम आदमी पार्टी से सवाल पूछ रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी इन सवालों का जवाब देने की बजाए बार बार सिसोदिया के शिक्षा मंत्री के तौर पर किए कार्यों को बताने में जुटी है।
इसी मुद्दे पर एक प्रेस कांफ्रेंस में दिल्ली भाजपी के कार्यकारी अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए कि चेरिअट प्रोडक्शन मीडिया के साथ उनका क्या संबंध है। दूसरी ओर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी के कविता कह रही हैं कि उनका शराब पॉलिसी से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन ये नहीं बता रही कि उनका विजय नायर, अरुण पिल्लई, बच्ची बालू और दिनेश अरोड़ा के साथ क्या संबंध है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब शराब पॉलिसी को लेकर बनी कमेटी ने शराब बेचने पर 5 प्रतिशत कमीशन की सिफारिश की थी तो केजरीवाल सरकार ने इसको 12 प्रतिशत क्यों कर दिया। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के पीए ने सीबीआई को अपने बयान में कहा है कि ये पूरी पॉलिसी अरविंद केजरीवाल के घर पर बनी है। उन्होंने कहा कि जब शराब पॉलिसी की तकनीकी कमेटी ने सिफारिश की थी कि थोक कारोबार सरकार अपने हाथ में रखे और रिटेल बिजनेस शराब कंपनियों को दे। लेकिन हुआ इसके बिलकुल उलट, दिल्ली सरकार ने होलसेल बिजनेस को शराब माफियाओं के हाथों में दे दिया।
