इजराइल-हमास के खूनी संघर्ष में गहराता तनाव

इस तथ्य को जानने के बावजूद कि हिंसा, संघर्ष और युद्ध से किसी भी देश को कोई लाभ नहीं होता है, देश न केवल हिंसक संघर्षों में शामिल होते हैं, बल्कि वे वैश्विक शांति, सुरक्षा, मानवता और अर्थव्यवस्था के लिए भी गंभीर चुनौती पैदा करते हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद भी न रुक पा रहे इज़राइल-हमास संघर्ष को यहां एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है। इस हफ़्ते ऑक्सफ़ैम ने इस संघर्ष को '21वीं सदी का सबसे घातक संघर्षÓ बताया है। सबसे पहले, दुनिया भर में कुख्यात आतंकवादी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इज़राइल पर हमला किया। बच्चों और महिलाओं सहित अपने लोगों पर बर्बर आतंकवादी हमले से घबराए इज़राइल ने हमास के खिलाफ तब तक युद्ध की घोषणा की जब तक कि यह पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता। तब से, इज़राइल और हमास दोनों एक युद्ध लड़ रहे हैं जो निर्दोष लोगों और वैश्विक शांति और सुरक्षा को बड़े पैमाने पर प्रभावित कर रहा है। आसपास के देशों की भागीदारी और उनके बयानों ने तनाव को बढ़ा दिया, और इस सप्ताह गाजा पट्टी सहित इज़राइल और उसके आसपास एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखी गई। भारत ने अब तक एक बहुत ही परिपक्व चेहरा सामने रखा है, एक तरफ यह स्पष्ट रूप से कहा है कि वह हमास के कू्रर आतंकवादी हमले के खिलाफ इजरायल के साथ खड़ा है, वहीं दूसरी तरफ मुक्त फिलिस्तीन के लिए अपना समर्थन दोहराया है।

इस हफ़्ते इज़रायल-हमास संघर्ष तो तेज़ हुआ ही, दूसरे देश भी अपने बयानों या हरकतों से तनाव बढ़ाते रहे। जबकि इज़राइल ने गाजा में अपने बमबारी हमले जारी रखे, और खान यूनिस और राफा पर हमले किए, जिसमें कई नागरिक मारे गए, दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने दक्षिण अफ्रीका द्वारा इजरायल पर गाजा में बर्बर नरसंहार का आरोप लगाते हुए दर्ज मामले में अपनी कार्यवाही शुरू की। जैसा कि अपेक्षित था, फिलिस्तीनियों ने कार्यवाही का स्वागत किया, जबकि इजरायली अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत पर हमास की 'कानूनी शाखाÓ होने का आरोप लगाया।

जहां हमास इस्लामिक दुनिया से समर्थन मांग रहा है, वहीं अमेरिका इजरायल के प्रति अपना ठोस समर्थन दिखा रहा है। इज़राइल और उसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए गंभीर विनाशकारी स्थितियों के बीच, संघर्ष का असर दुनिया के बाकी हिस्सों पर पड़ता दिख रहा है क्योंकि शरणार्थियों, भोजन और अन्य आपूर्ति आदि से संबंधित चुनौतियों ने दुनिया के कई देशों को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अब तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन समेत कई वैश्विक नेता इस क्षेत्र का दौरा कर ऐसे रास्ते तलाश चुके हैं, जिससे इस घातक युद्ध को रोका जा सके। लेकिन ऐसा लगता है कि संघर्ष पहले ही वैश्विक स्तर पर बढ़ चुका है।

भारत ने इज़राइल और फिलिस्तीन दोनों से संघर्ष को सुलझाने का अनुरोध किया है। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तब भारत ने इजराइल से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए अपने ऑपरेशन अजय को सफलतापूर्वक अंजाम देने के लिए कई प्रशंसाएं बटोरीं। भारत ने अब तक इजरायल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष पर तटस्थ रुख अपनाया है, लेकिन हमास के आतंकी हमले का कड़ा विरोध किया है। जैसे ही भारतीय प्रधानमंत्री ने इज़राइल को भारत के समर्थन की घोषणा की, कई लोगों भारत के इरादों के बारे में पूछा क्योंकि फ़िलिस्तीन का समर्थन करना भारतीय विदेश नीति का एक अभिन्न अंग है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत पहला गैर-अरब राज्य है जिसने 1974 में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी थी। 1988 में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के लिए भारत गिने चुने देशों में से एक के रूप में जाना जाता है। भारत ने 1996 में गाजा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय भी खोला, जिसे बाद में 2003 में रामल्लाह में स्थानांतरित कर दिया गया। मूल रूप से, विरोधाभास तब देखा जा सकता था जब प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री, पं. जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिकी प्रस्ताव के बावजूद इज़राइल के गठन का विरोध किया। महात्मा गांधी ने यह भी कहा था, 'फिलिस्तीन अरबों का उसी तरह है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों का या फ्रांस फ्रांसीसियों का है।Ó हालाँकि, प्राचीन इतिहास बताता है कि कैसे भूमि यहूदियों की भी है; और इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच वर्तमान संघर्ष को देखते हुए यह याद रखना महत्वपूर्ण है। हालाँकि इज़राइल के गठन के शुरुआती वर्षों में भारत-इज़राइल संबंध बहुत मधुर नहीं कहे जा सकते, लेकिन भारत के लिए परीक्षा की घड़ी में इज़राइल हमेशा एक भरोसेमंद सहारा साबित हुआ। इज़राइल ने 1962 के भारत-चीन युद्ध, 1965,1971 और 1999 के भारत-पाकिस्तान युद्धों के दौरान भारत को अपने गोला-बारूद की आपूर्ति की। पिछले नौ वर्षों में, भारत और इज़राइल ने एक विशेष, विश्वसनीय और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी विकसित की है। आज, भारत और इज़राइल रक्षा और सुरक्षा, खुफिया, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल, संस्कृति आदि जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। जब इज़राइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की बात आती है तो भारत दो-राज्य सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करता है, और शांतिपूर्ण का आह्वान करता है।

इजराइल-फिलिस्तीन संघर्ष पर भारतीय रुख को संघर्ष के समाधान के लिए एक अच्छी शुरुआत माना जा सकता है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को एक-दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने की जरूरत है। हालाँकि, बाकी दुनिया, खासकर जो लोग किसी भी कारण से हमास का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि एक आतंकवादी संगठन को एक लोकतांत्रिक देश का चेहरा नहीं माना जा सकता है। दुनिया पहले से ही पहले कोविड 19 और फिर चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है; और यह सही समय है जब नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को इज़राइल और हमास के बीच इस घातक स्थायी युद्ध को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

(लेखिका जेएनयू में प्राध्यापक हैं)