नेहरू की गलतियों का नुकसान उठाता जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के शासन-प्रशासन में सुधार लाने और समावेशी विकास के क्रम में लोकसभा में दो संशोधन विधेयक पारित हुए हैं। यह पहल अत्यंत सुखद होने के साथ देश की अखंडता को स्थापित बनाए रखने वाला है। इस केंद्र शासित प्रदेश को मुख्यधारा में लाने के नजरिए से 'जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयकÓ के लागू होने पर क्षेत्र के प्रतिनिधित्व में विस्तार होगा, क्योंकि इस प्रावधान के चलते कश्मीरी प्रवासी समुदाय के दो प्रतिनिधि और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर अर्थात पीओके से विस्थापित लोगों का भी एक प्रतिनिधि विधानसभा में नामित किया जा सकेगा। दूसरा विधेयक सरकारी नौकरियों और पेशेवर संस्थानों में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का मार्ग खोलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने जब इन विधेयकों के प्रारूप को प्रस्तुत किया तो संसद में कांग्रेस समेत अन्य विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े करने की कोशिश की। इन सवालों का तार्किक उत्तर देते हुए शाह ने सबको निरूत्तर करते हुए कहा कि 'पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की गलतियों का खमियाजा वर्षों तक कश्मीर सहित पूरे देश को भुगतना पड़ा है। जब हमारी सेना जीत रही थी, तब नेहरू ने अचानक युद्ध विराम घोषित कर दिया, जिसके चलते पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का जन्म हुआ। यदि यह युद्ध विराम तीन दिन बाद होता तो पीओके भारत का हिस्सा होता। नेहरू ने दूसरी बड़ी गलती कश्मीर मामले को संयुक्त राष्ट्र में ले शाकर कर दी थी। नेहरू ने खुद शेख अब्दुल्ला को लिखे पत्र में अपनी गलती स्वीकार की है। इसके बाद कश्मीर में धारा-370 और 35-ए ने अलगाववाद के बीज बोने का काम किया। जिसके परिणाम में 46,631 परिवारों को अपने ही देश में विस्थापित होना पड़ा और 45,000 लोगों को असमय मौत झेलनी पड़ी।

इसमें कोई दो राय नहीं कि विभाजन की जिस अव्यावहारिक व अप्राकृतिक मांग के आगे नेहरू समेत हमारे तत्कालीन नेता नतमस्तक होते चले गए, उससे न केवल जम्मू-कश्मीर, बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर, भारत, पाकिस्तान और बंग्लादेश को भी विभाजन का दर्द झेलना पड़ा। 1931-32 में शेख की मुलाकात नेहरू तथा खान अब्दुल्ल गफ्फार खान से हुई। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इस गुफ्तगू से शेख को इतनी ताकत और दृष्टि मिली कि शेख ने अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए 'मुस्लिम कॉन्फ्रेंसÓ से मुस्लिम शब्द हटा दिया और 'नेशनलÓ जोड़ दिया। जिससे राष्ट्रीयता का भ्रम हो। इसी समय जिन्ना ने पृथकतावादी अभियान चला दिया। फिरंगी शासक तो चाहते भी यही थे कि भारत की आजादी धर्म के आधार पर बंटवारे की परिणति में मिले। आमतौर से ऐसा माना जाता है कि कश्मीर समस्या 1947 के बाद पनपी व विकसित हुई। जबकि वास्तव में इसकी शुरूआत जम्मू-कश्मीर के महाराजा गुलाबसिंह के दरबार में 'अंग्रेज रेजिमेंटÓ की नियुक्ति के साथ ही हो गई थी। किंतु अंग्रेज नाकाम रहे। इसी समय दुर्भाग्य से कश्मीर के गिलगिट क्षेत्र के राजा रणवीर सिंह का देहांत हो गया। अंग्रेजों ने शोक में डूबे राज-परिवार की इस कमजोरी को एक अवसर माना और सक्रियता बढ़ा दी।

दरअसल अंग्रेजों ने 1885 में ही यह योजना बना ली थी कि किसी भी तरह जम्मू-कश्मीर के दुर्गम व सुरक्षित क्षेत्र गिलगिट व बाल्टिस्तान पर कब्जा करना है। जिससे अमेरिका की सैन्य गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित स्थान मिल सके। अमेरिका इसे सोवियत संघ पर शिकंजा कसने की दृष्टि से उपयुक्त क्षेत्र मान रहा था। लिहाजा अंग्रेजों ने षड्यंत्रपूर्वक इस क्षेत्र को 'गिलगिट एजेंसी' नाम देकर 1889 में अपने कब्जे में ले लिया। इसके अधीनता में आते ही सिंधु नदी के पूर्व और रावी नदी के पश्चिम तट तक समूचे पर्वतीय भू-भाग पर अंग्रेजों का नियंत्रण हो गया। इस समय गिलगिट में प्रतापसिंह राजा रणवीर सिंह के उत्तराधिकारी के रूप में शासक थे। प्रतापसिंह अंग्रेजों की साशिश का शिकार हो गए। गुलाब सिंह की मृत्यु के बाद हरिसिंह जब राजा बने तो 1925 में उनकी आंखें खुलीं और गिलगिट की साजिश को समझा। तब हरिसिंह ने हिम्मत व सख्ती से काम लेते हुए अपनी सेना गिलगिट भेजकर अंग्रेजी सेना को गिलगिट छोड़ने को विवश कर दिया और यूनियन जैक उतारकर कश्मीरी झंडा किले पर फहरा दिया। यह अप्रत्याशित घटनाक्रम अंग्रेजों को एक शूल की तरह चुभता रहा।

1930 में जब स्वतंत्रता आंदोलन एक प्रखर राष्ट्रवाद के रूप में देशव्यापी हो गया तो इस राजनीतिक समस्या के हल के बहाने लंदन में गोलमेज सम्मेलन आहूत किया गया। भारतीय राजाओं के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में हरिसिंह ने इसमें हिस्सा लिया। यहां हरिसिंह ने गिलगिट बाल्टिस्तान समेत, संपूर्ण जम्मू-कष्मीर को 'संघीय राज्यÓ बना देने की पुरजोर पैरवी की। किंतु यह मांग अंग्रेजों की मंशा के अनुकूल नहीं थी, इसलिए सिरे से खारिज कर दी। यहां अंग्रेजों ने गिलगिट क्षेत्र से हरिसिंह द्वारा अंग्रेज सेना की बेदखली की गई थी, उसके प्रतिकार स्वरूप साजिश तो रची ही, औपनिवेशिक कूटनीति व भारत को विभाजित करने की मंशा को फलीफूत देखने के नजरिए से शेख अब्दुल्ला को महत्व देकर उसे कश्मीरी शासक के विरुद्ध उकसाना शुरू कर दिया। नतीजतन शेख ने अलगाववादी संगठन 'मुस्लिम कॉन्फ्रेंसÓ की नींव डाल दी। इसी दौरान शेख की मुलाकात नेहरू से हुई, जो मित्रता में बदल गई। 1932 से ही शेख ने कश्मीर पर नाजायज कब्जे के लिए जंग छेड़ दी।

1946 में शेख ने हरिसिंह के विरुद्ध 'महाराजा कश्मीर छोड़ों आंदोलनÓ छेड़ दिया। 20 मई 1946 को शेख ने श्रीनगर की मस्जिदों का दुरुपयोग करते हुए सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के ऐलान कराए। नतीजतन शेख की गिरफ्तारी हुई और उन्हें तीन साल की सजा सुनाई गई। इस गिरफ्तारी के बाद कश्मीर की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में थी। किंतु यह गिरफ्तारी नेहरू को रास नहीं आई। नेहरू ने शेख की गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए दिल्ली के राजनीतिक हलकों में हरिसिंह को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। नेहरू शेख को छुड़ाने के लिए इतने उतावले हो गए कि जब देश स्वतंत्रता संग्राम की निर्णायक लड़ाई लड़ रहा था, तब 19 जून 1946 को नेशनल एयरवेज के हवाई जहाज से लाहौर होकर रावलपिंडी पहुंचे और फिर रावलपिंडी से जीप द्वारा श्रीनगर पहुंच गए। यहां के कश्मीरी पंडितों ने नेहरू को समझाइश दी कि आपको गुमराह किया जा रहा है, महाराजा अपनी जगह सही हैं। किंतु नेहरू को ये शब्द कानों में पिघले शीशे की तरह लगे। हरिसिंह ने नेहरू का कहना नहीं माना तो 'सत्याग्रह' की घोषणा कर दी। मित्रता के भुलावे में नेहरू द्वारा की गई यह भूल और शेख को छुड़ाने की जिद्द व जुनून कालांतर में ऐतिहासिक भूल साबित हुए। हरिसिंह ने कठोरता बरतते हुए नेहरू के हठ को सर्वथा नकार दिया और उन्हें हिरासत में लेकर कश्मीर की सीमा से बाहर का रास्ता दिखाकर रिहा कर दिया।

24 अगस्त 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बना दी गई। यह वह दौर था, जब पूरे भारत में सांप्रदायिक दंगों के साथ अनिश्चय, अविश्वास एवं अराजक वातावरण छाया हुआ था। इसी समय 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने ऐतिहासिक घोषणा की, कि जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। इस घोषणा के परिणाम की जिम्मेदारी एडमिरल लुइस माउंटबेटन को सौंपी गई। 24 मार्च 1947 को वायसराय के रूप में माउंटबेटन ने भारत के प्रशासनिक दायित्व अपने हाथ में ले लिए। माउंटबेटन ने अलग-अलग गोपनीय मुलाकतें लीगी व कांग्रेसी नेताओं से करके भारत विभाजन का संकल्प गांधी के विरोध के बावजूद ले लिया। अंततोगत्वा 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन की संसद के दोनों सदनों में 'भारतीय स्वतंत्रता विधेयक-1947' पेश कर दिया, जो मत-विभाजन से पारित हो गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रितानी हुकूमत ने अनुमोदन भी कर दिया। इसी विधेयक के तहत भारत को धर्म के आधार पर दो स्वतंत्र औपनिवेशिक राज्यों में बांट दिया गया।

जम्मू-कश्मीर रियासत का विलय नेहरू के हाथ में होने के कारण असमंजस में रहा। डोगरा राजा हरिसिंह जहां कश्मीर की स्वतंत्र राज्य की परिकल्पना कर रहे थे, वहीं उनके प्रधानमंत्री रामचंद्र काक पाकिस्तान के साथ विलय पर विचार कर रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी यूरोपियन थीं, इसलिए उनकी आंखें मुंद गईं थीं। इसी अनिश्चितता के दौर में 22 अक्टूबर 1947 को शेख की शह पर पाक फौज जीपों व ट्रकों पर सवार होकर कश्मीर में चढ़ी चली आई। इस संकट से मुक्ति के लिए हरिसिंह विवश हुए और उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद 27 अक्टूबर 1947 को कबालिइयों को बेदखल करने के लिए हवाईजहाज से सेना भेज दी गई। भारतीय सैनिकों ने कबाइलियों को खदेड़ दिया, किंतु दुर्गम क्षेत्र होने के कारण मुजफ्फराबाद का पीओके, गिलगिट व बाल्टिस्तान क्षेत्र पाक के कब्जे में बना रहा। इस परिप्रेक्ष्य में नेहरू ने जल्दबाजी में युद्ध विराम तो किया ही, संयुक्त राष्ट्र संघ भी चले गए। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने इसे विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया। परिणामस्वरूप युद्धविराम तो हो गया, लेकिन कश्मीर की शासन व्यवस्था को लेकर नेहरू, हरिसिंह और शेख के बीच 'दिल्ली समझौताÓ हुआ। इस समझौते के आधार पर ही नेहरू ने शेख के सुपुर्द जम्मू-कश्मीर की कमान सौंप दी। इसके बाद कश्मीर को विशेष दर्जा देने के लिए 370 का अनुच्छेद पटेल और अंबेडकर के विरोध के बावजूद जोड़ दिए गए, जो अलगाव की दरार मोटी करते चले गए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति और राष्ट्रबोध के चलते अनुच्छेद-370 खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी गुलाम कश्मीर से पाकिस्तान का अवैध कब्जा हटाया जाना शेष है। इस परिप्रेक्ष्य में पीओके से विस्थापित एक व्यक्ति को नामित करने का विधान महत्वपूर्ण है।

(लेखक साहित्यकार एवं वरिष्ठ पत्रकार हैं)