नूतन वर्ष : सुनहरे पन्नों को सुरक्षित संवारने की चुनौती

इतिहास के काले पन्नों को बहुत पीछे दबाते हुए नए सुनहरे पन्ने लिखे गए। ऊँची पर्वत शृंखला पर पहुँच गए। युद्ध में नए इलाकों पर विजय पाते गए। लेकिन असली चुनौतियाँ इसके बाद शुरू होती है। नया इतिहास या पुराने में सुनहरे पृष्ठ लिखने के बाद उनकी चमक बनाये हुए सुरक्षित रखना कठिन होता है। पर्वत की ऊंचाइयों पर स्वयं टिके रहना और उस पर लगाया ध्वज निरंतर लहराते रखने की व्यवस्था आसान नहीं होती। युद्ध की विजय के बाद उन इलाकों को संभालना और लोगों को खुशहाल रखना असली परीक्षा होती है। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार और पार्टी की सत्ता के दसवें वर्ष में पर लागू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के समर्थन से फटाफट इतने ऐतिहासिक निर्णय लागू कर दिए कि देश ही नहीं दुनिया चौंक गई। चाहे जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 की समाप्ति या तीन तलाक की भयावह कुप्रथा, अंग्रेजों के बनाए आने कानूनों को खत्म करना अथवा दशकों से आधे रास्ते पर खड़े पडोसी हिन्दुओं के लिए नागरिकता देने का निर्णय या ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के क्रांतिकारी कदम लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इसलिए नए वर्ष 2024 की राजनीतिक आर्थिक अंतरराष्ट्रीय चुनौतियों के साथ नई आशा और विश्वास की झलक दिख रही है।

देश 2024 में आम चुनावों के लिए तैयार हो रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी आराम से शीर्ष स्थान पर बैठी है, जबकि विपक्ष पकड़ बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। भाजपा को यह लाभ मुख्य रूप से मोदी की स्थायी लोकप्रियता के कारण है। अन्तर्राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के अनुसार,78 प्रतिशत भारतीयों ने मोदी के कार्य प्रदर्शन को मंजूरी दी। सर्वेक्षण इस बात की पुष्टि करते हैं कि मोदी की लोकप्रियता बरकरार है और इससे उनकी पार्टी का दबदबा कायम है। हाल के विधान सभा चुनावों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को बड़ा समर्थन दिया। पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान में चुनावों में जीत हासिल की। कांग्रेस को एकमात्र जीत दक्षिणी राज्य तेलंगाना में मिली। जहां तक 2024 के संसदीय चुनावों का सवाल है, भाजपा मजबूती से शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। यह लाभ मुख्य रूप से मोदी की स्थायी लोकप्रियता से प्रेरित है। एक तरफ गरीबों के लिए कई योजनाओं का लाभ और दूसरी तरफ करोड़ों भारतीयों की आस्था और धार्मिक भावनाओं से जुड़े अयोध्या में श्रीराम के मंदिर के भव्य निर्माण की सफलता नरेंद्र मोदी के लिए व्यापक समर्थन परिलक्षित कर रही है।

विपक्षी गठबंधन ने सामूहिक रूप से भाजपा से मुकाबला करने की बात कही है, लेकिन कम से कम तीन मामलों में उसे कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले, गठबंधन को एक साझा मंच पर सहमत होना चाहिए जो मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के प्रति अड़ियल विरोध से परे हो। इस गठबंधन को शासन के लिए एक वैकल्पिक दृष्टिकोण भी पेश करना होगा। अब तक यह गठबंधन नेतृत्वविहीन है। वर्तमान दौर में आपात काल के बाद हुए चुनाव और बाद में प्रधानमंत्री का नाम तय होने की स्थिति से तुलना बेमानी है। हम जैसे पत्रकार गवाह हैं कि 1977 में बड़ी विजय के बाद प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री पद के लिए चरण सिंह और जगजीवन राम ने कितने सप्ताह हंगामे किए। यही नहीं उप प्रधानमंत्री बनने के बाद भी लड़ाई जारी रही और दो साल में सरकार गिर गई। गठबंधन में गुजराल, देवेगौड़ा, चंद्रशेखर कितनी देर प्रधानमंत्री रह सके? इसलिए 2024 में लोक सभा के टिकट बंटवारे से लेकर परिणाम आने तक प्रतिपक्ष की जोड़ तोड़ दिखती रहेगी।

आगामी आम चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आर्थिक उद्देश्यों को प्रभावित करेगा। ये चुनाव रोजगार सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित संघीय व्यय योजनाओं और घोषणाओं को प्रभावित करेंगे।नवीनतम अनुमान के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर तक पहुंचने की राह पर है और 2026 में। प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। सितंबर में समाप्त तिमाही के आंकड़ों से पता चला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में साल-दर-साल 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह देश को एक विदेशी निवेश के लिए उपयुक्त आकर्षक केंद्र के रूप में स्थापित करता है, जो 2024 में चीन के 5 प्रतिशत से कम के विकास पूर्वानुमान से आगे निकलने के लिए भी तैयार है। आईएमएफ के अनुमान के अनुसार, भारत 2027 तक जापान को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और जर्मनी, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है।

कोविड महामारी के बाद, घरेलू मांग में सुधार, विशेष रूप से निजी उपभोग और घरेलू खर्च में, व्यापार विस्तार योजनाओं को सुविधाजनक बनाया गया। भारत का बड़ा उपभोक्ता आधार, बढ़ती शहरी आय और दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी की आकांक्षाएं शामिल हैं। भारत एक अच्छी तरह से विकसित बाजार है, जिसकी विशेषता मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों द्वारा समर्थित एक सम्मोहक विकास कथा है। अर्थव्यवस्था में पर्याप्त कार्यबल का प्रवेश, डिजिटल क्षमताओं से लैस आबादी और एक संपन्न नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र का विकास सामूहिक रूप से एक व्यापक प्रतिभा पूल के निर्माण में योगदान देता है। निवेश के क्षेत्र में, भारत की अपील कायम है, जो वैश्विक कंपनियों को पर्याप्त पैमाने, कुशल प्रतिभा और अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करती है। सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम उपभोग, विनिर्माण और बुनियादी ढांचे के निवेश में निरंतर वृद्धि के लिए नौकरियों, आय, क्षमताओं और पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण बने रहेंगे। 2024 में भारत में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने वाले प्रमुख उद्योगों में स्वास्थ्य सेवा और बीमा, फिनटेक, नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु तकनीक, इलेक्ट्रिक वाहन और ऑटोमोबाइल, आईटी और सेवाएं, रियल एस्टेट और बुनियादी ढांचा, तकनीकी नवाचार शामिल हैं।

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था निवेशकों को आकर्षित करती रहेगी क्योंकि लोगों के जीवन, शासन और उद्यम संचालन में बदलाव के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित समाधान मांगे जा रहे हैं। ऑनलाइन उत्पादों और सेवाओं की मांग में तेजी से वृद्धि भारत के गैर-महानगरीय (टियर-2 और टियर-3) शहरों की बढ़ती खर्च करने की शक्ति का भी प्रतिबिंब है । 2014 में कुल सकल घरेलू उत्पाद में डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा 4-4.5 प्रतिशत था और वर्तमान में यह 11 प्रतिशत है। सरकार का अनुमान है कि डिजिटल अर्थव्यवस्था 2026 तक भारतीय सकल घरेलू उत्पाद का 20 प्रतिशत से अधिक हो जाएगी। भारतीय आईटी उद्योग लगातार आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसकी विशेषज्ञता सभी क्षेत्रों पर लागू होती है, और 2030 तक 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान है; यह वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत का योगदान देता है। 2024 में निवेश-आधारित विकास के लिए तैयार उभरते उद्योग हैं बैटरी ऊर्जा भंडारण समाधान, हरित हाइड्रोजन, जैव प्रौद्योगिकी, एवीजीसी (एनीमेशन, दृश्य प्रभाव, गेमिंग, कॉमिक्स), और सेमीकंडक्टर चिप निर्माण, असेंबली और डिजाइन। भारतीय बाजार पर नजर रखने वाली विदेशी कंपनियां फायदे में हैं क्योंकि राज्य सरकारें लचीली हैं और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करने और बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने के लिए प्रतिस्पर्धी छूट की पेशकश करती हैं। नौकरियों की बदलती प्रकृति और इसके बड़े युवा जनसांख्यिकीय समूह को देखते हुए, शिक्षा सुधार और कौशल नीति निर्माताओं के लिए बड़े फोकस क्षेत्र हैं। भारतीय शिक्षा बाजार में करीब 1.5 मिलियन स्कूल और लगभग 265 मिलियन छात्र हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत का शिक्षा क्षेत्र वित्त वर्ष 2029-30 तक 313 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा। इस तरह सन 2024 भारत में नई सामाजिक राजनैतिक आर्थिक क्रांति की नई सुबह लेकर आ रहा है। नई आशा विश्वास के साथ मंगलकामना।

(लेखक पद्मश्री से सम्मानित देश के वरिष्ठ संपादक है)