प्रतिबद्ध अफसरशाही और इस्लामोफोबिया का सियासी खेल

वेबडेस्क l इधर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर साम्प्रदायिकता का वायरस फैलाने का आरोप लगाया उधर पहले से तैयार स्क्रिप्ट को 101रिटायर अफसरों ने बांचना शुरू कर दिया।ठीक अवार्ड वापसी गैंग की तर्ज पर।मीडिया में खबर ब्रेक हो गई कोरोना संकट में मुसलमान फिर से विमर्श के केंद्र पर आ गए।इस बार मोर्चा संभाला दस जनपथ से सत्ता की मलाई चाटने वाले ब्यूरोक्रेट्स गिरोह ने।

101 का अंक यूं तो सनातन संस्कृति में बड़ा शुभ माना जाता है लेकिन लिबरल कम्पनी ने इसे क्यों चुना यह समझ से परे है।इस गिरोह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ सुर में सुर मिलाकर क्या लिखा है, इस पर चर्चा करने से पहले आइये इन पूर्व अफसरों की विशिष्टताओं को जानने का प्रयास करें।इनकीं निष्ठाओं को समझा जाये क्योंकि पत्र के साथ यह विशेषण जोड़ा गया है कि वे सभी गैर राजनीतिक और निष्पक्ष अफसर है।

#सबसे पहले पूर्व कैबिनट सचिव के एम चंद्रशेखर की निष्पक्षता को जानिये। सोनिया जी के रिमोट नियंत्रित मनमोहन सरकार ने इन्हें देश के सबसे बड़े अफसर के रूप में नियुक्ति दी।इनसे पहले इस पद पर दो बर्ष का कार्यकाल नियत था और सरकार छह छह महीने अधिकतम एक साल एक्सटेंशन दे सकती थी।जनाब सोनिया जी को इतने भाए की नया कानून ही बना दिया गया कि कैबिनेट सचिव का कार्यकाल 4 साल होगा।

#बजाहत हबीबुल्ला भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए थे 2005 में।मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के चहेते अफसर।हाल ही में शाहीन बाग के वार्ताकार बनाकर भेजे तो धरना समाप्त करने थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आकर हलफनामा दाखिल किया कि शाहीन बाग का धरना शांतिपूर्ण है और विधिसम्मत है।मोदी सरकार के लिए अपनी जहरीली मानसिकता को गाहे बगाहे हबीबुलल्ला जाहिर करते रहते है।

#एस दुलत 1965 बैच के आईपीएस है पुलवामा हमले को मोदी की साजिश बता चुके है।सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने और अलगाववादी कश्मीरी नेताओं की सुरक्षा वापसी पर ये रूदाली की तरह रोते रहे है।मोदी सरकार के घुर विरोधी दुलत 2005,2006,2007 को प्रधानमंत्री कार्यकाल का स्वर्णिम दौर बताते रहे है।फिर भी ये निष्पक्ष है।

#अफसरी गिरोह के सदस्य दिल्ली के उपराज्यपाल रहे नजीब जंग मनमोहन सिंह के कृपापात्र रहे है।मप्र कैडर के इस पूर्व ब्यूरोक्रेट् की पहचान कपिल सिब्बल के बेस्ट फ्रेंड की भी है।चे ग्वारा का पेंडल गले मे पहनकर जामिया के वीसी रह चुके है। इन परम निष्पक्ष जंग की दलीलें नागरिकता कानून पर सबने सुनी और देखी है।नजीब का खानदान हैदराबाद निजाम की अर्दली करता था जो सऊदी अरब से आकर भारत बसा है।

#जुलियो रिबेरो पंजाब के डीजीपी औऱ मुबई के पुलिस कमिश्नर रहे है।हिन्दू आतंकवाद की नकली थ्योरी गढ़ने के लिए इनके योगदान को भी समझने की जरूरत है।साध्वी प्रज्ञा के मामले में एनआईए की जांच पर सवाल उठाने वाले रिबेरो कश्मीर से 370 हटाने के निर्णय को तानाशाही और चालाकी भरा बता चुके।मोदी के सत्ता में आते ही इन्होंने कहा था कि अब भारत भी पाकिस्तान बन जायेगा।हिन्दू एलिमेंट हावी हो जाएंगे।

#पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त एस वाय कुरैशी की निष्ठा तो स्वयंसिद्ध है।दिल्ली चुनाव में इनकी अतिशय सक्रियता को कैसे एक उप निर्वाचन अधिकारी ने आईना दिखाया था सबको पता ही है।

सच्चाई यह है कि 101 अफसरों की यह गैंग कांग्रेस और वामपन्थ की बी टीम है।यह प्रतिबद्ध अफसरशाही की स्थाई बुराई का बदनुमा चेहरा भी है।भारत में इस कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी।1971 में उन्होंने न केवल अफसरशाही बल्कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका की मंशा को भी सार्वजनिक रूप से अभिव्यक्त किया था।जिन 101अफसरों ने यह पत्र मुसलमानों के भेदभाव को मुद्दा बनाकर लिखा है उनमें अधिकतर इंदिरा गांधी के दौर से संबंधित है और वही कर रहे है जो उनकी प्रतिबद्धता मांगती है।

#हर्ष मन्दर,अशोक वाजपेयी, अरुणा राय जैसे तमाम नाम है जो 2014 से ही अपना संतुलन खो बैठे है।

#अशोक वाजपेयी मप्र में कांग्रेस के चहेते अफसर रहे है उन्होंने अवार्ड वापसी गिरोह का नेतृत्व किया था अखलाक की लिंचिंग पर ।आजकल वे चुप है पालघर की घटना पर।क्योंकि अब वहां शिवसेना और उद्धव ठाकरे कांग्रेस की गोद मे बैठे है।साहित्य की आड़ में अशोक वाजपेयी ने अपनी अफसरी प्रतिबद्धता को साबित करने में कोई कसर नही छोड़ी।

सवाल यह है कि इन 101 अफसरों ने सोनिया गांधी के साथ ही आवाज उठाना क्यों मुनासिब समझा?क्या वाकई मुसलमान कोरोना में भेदभाव का शिकार हो रहे है?क्या सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया है जो मुसलमानों के विरुद्ध है?क्या जानबूझकर कोरोना संक्रमण को छिपाना महामारी एक्ट में अपराध नही है?क्या सरकार ने मुसलमानों को इलाज से वंचित रखने की कोई मंशा जाहिर की है?कोई ऐसा मामला देश भर में है जहां किसी मुस्लिम को जांच से मना किया गया हो?हकीकत तो यह है कि तबलीगी जमात ने कोरोना संक्रमण को जिहादी मानसिकता के साथ फैलाने का अपराध किया है।कांग्रेस की छत्रछाया में बिषबेल की तरह आच्छादित वामपंथी बुद्विजीवीयों को अल्पसंख्यक के नाम पर केवल मुसलमान ही नजर आते है क्योंकि वे पारसी,जैन,सिख,की तुलना में सियासत को निर्णायक सूरत देने के सक्षम है।बेहतर होता यह अफसर अपनी सेक्युलर अपील का प्रयोग मुसलमानों के लिए कोरोना लड़ाई में सहयोग के उद्देश्य से जारी करते।लेकिन मोदी से नफरत और अपनी सुविधा परस्त प्रतिबद्धता के चलते इन अफसरों के लिए ऐसा करना असंभव है।

2014 में असहिष्णुता के नाम पर खुली दुकानदारी 2019 में जनता ने बंद कर दी है मोदी को बदनाम करने की वैश्विक हरकतों से भी ब्रांड मोदी कमजोर नही हो पा रहा है तब इस्लामोफोबिया खड़ा कर भारत और मुस्लिमब्रदरहुड देशों में वातावरण खराब करने के लिए यह नया पैतरा लिबरल लेफ्टिस्ट कांग्रेस गठबंधन ने रचा है।इस्लामोफोबिया के जरिये,भारत के बाहर अप्रवासियों को मुश्किलें खड़ी की जाएं और बुनियाद मोदी की तथाकथित मुस्लिम विरोधी कोरोना जंग को बनाया जाय यही इस गिरोह का उद्देश्य है।मोदी से दुश्मनी निभाने के लिए यह वर्ग किसी भी हद तक जा सकता है।याद कीजिये कैसे 50 साहित्यकारों ने ब्यूरोक्रेट अशोक वाजपेयी के नेतृत्व में ब्रिटिश पीएम तक को पत्र लिखकर अवार्ड वापसी पर मोदी से चर्चा का आग्रह तक कर डाला था।इन 101 अफसरों की कुंठा को आज आम भारतीय समझ चुका है।इस प्रतिबद्ध अफसरशाही और न्यायपालिका के दिन भारत से लद चुके है।इसलिए इनकी हरकतों से भारत का जनमानस अब प्रभावित नही होता है। सच्चाई यह है कि प्रथम और स्वाभाविक शासक परिवार को आज मूल कांग्रेस विचारधारा को अपनाना होगा जिसे एके एंटोनी ने लिखकर 2014 में दिया है।मोदी फिलवक्त भारत के नैसर्गिक नेता है।इंदिरा, नेहरू को भी मुल्क ने दशकों तक स्वीकार किया है।यह जम्हूरियत किसी की जागीर नही है।जड़ो से कट चुके विपक्ष को यह समझना ही होगा।

#पुनश्च:55 करोड़ लोग दीप प्रज्ज्वलन में शामिल हुए थे मोदी के एक आह्वान पर।कोरोना ने मोदी को फिर अखिल भारतीय अधिमान्यता दी है एक विश्वसनीय नेता की।यही इस सूटबूट वाली लिबरल जमात का दर्द है।