हिमालय को सुरंगों से बचाओ

उत्तराखंड में 12 नवंबर 2023 से ऑल वेदर रोड के लिए निर्माणाधीन सिल्क्यारा सुरंग में भारी भू-धंसाव के कारण 40 से अधिक मजदूर फंसे हुए हैं। इस सुरंग की लंबाई 4.5 किमी है। जिस स्थान पर भूस्खलन हुआ है वह सुरंग के मुहाने से 230 मीटर अंदर है। इसके आगे काम कर रहे मजदूर जिंदगी और मौत के बीच फंसे हैं। उन्हें सकुशल बाहर निकालने के लिए स्थानीय प्रशासन से लेकर राज्य और केंद्र की सरकार ने अनेकों मशीन देश-विदेश से मंगा दी हैं। लेकिन मलबा हटाते समय मशीनें जल्दी ही खराब हो रही है। सुरंग के अंदर आये मलबे में भारी पत्थर जमा हो रहे हैं। जैसे-जैसे उनको हटाने का प्रयास होता है तो वहां उतना ही मलवा फिर से गिरकर जमा हो जाता है। वैसे यह स्थिति तब तक बरकरार रहती है, जब तक पूरा मलवा नीचे नहीं उतरता है। क्योंकि सुरंगों का निर्माण अधिकांश विस्फोटों से किया जाता है। जिसके कारण पूरा पहाड़ हिल जाता है। भूकंप भी इस क्षेत्र में लगातार आ रहे हैं और धरती में दरारें पड़ रही है। बारिश के समय पानी भी इसमें जमा होने से पहाड़ नासूर होकर दरकने शुरू होते है। यहां स्थिति इसलिए भी गंभीर बनती जा रही है कि जिस स्थान पर सुरंग के अंदर भारी मलबा जमा हो गया है। वहां पहले भी ऊपर से भूस्खलन होता रहा है। लेकिन उसको नजरअंदाज किया गया।

निर्माण एजेंसी अपना काम आगे बढ़ाती रही। लेकिन पहले से बने संवेदनशील हिस्से का उपचार करना छोड़ दिया। यदि वे समय रहते काम करते तो शायद यह नौबत नहीं आती। उत्तराखंड में सुरंग आधारित परियोजनाओं के निर्माण में ऐसी अनेक लापरवाही नजर आती है जिस पर सन् 2000 से सवाल खड़े होते रहे हैं। यहां सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बहुत मेहनत से काम किया जा रहा है। जिसके चलते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वे सुरंग आधारित परियोजनाओं पर पुनर्विचार करेंगे। लेकिन दूसरी ओर गौर करें तो उत्तराखंड में सुरंग आधारित परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार बहुत उत्साहित दिखाई देती है। यहां सड़क, रेल लाइन, पार्किंग जैसी व्यवस्था को सुरंगों के अंदर ले जाने के लिए चिंतन मनन चल रहा है। पिछले दिनों देहरादून में सुरंग विशेषज्ञों को बुलाकर सुझाव भी मांगे गए हैं। चारधाम यात्रा को पूरी तरह पर्यटन में तब्दील करने के लिए सुरंग आधारित परियोजनाओं को अधिक महत्व देने का अर्थ है कि कम समय में अधिक दूरी तय की जाए। लेकिन सरकार यह भूल रही है कि जिन तीर्थ स्थलों और पर्यटन क्षेत्र तक पहुंचने के लिए बीच में छोटे-छोटे बाजार बने हैं। लोगों के रोजगार के कई साधन खड़े हुए हैं। बाहर से आने वाले लोग होटलों में रुकते हैं। सामान खरीदते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या उन्हें सुरंग के बाहर धकेले दिया जाएगा और पर्यटन से रोजगार देने की बात किसके लिए हो रही है? यह तो केवल एक पहलू ही है। दूसरा हिमालय के इस पर्वतीय भू-भाग की संवेदनशीलता के बारे में हर स्तर से कहा जा रहा है कि इस युवा पर्वत पर देश में कुल भूस्खलनों में उत्तर पश्चिम हिमालय का योगदान 67 प्रतिशत के बराबर है। हिमाचल और उत्तराखंड में हो रहे भूस्खलन की घटनाओं के बारे में विशेषज्ञ कह रहे हैं कि यहां पर अवैज्ञानिक निर्माण, घटते वन क्षेत्र, नदियों के पास पानी के प्रवाह को अवरुद्ध करने वाली संरचनाएं भूस्खलन बढ़ा रही है। सड़कों का चौड़ीकरण, सुरंगों और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए विस्फोट में लगातार वृद्धि भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं के मुख्य कारण हैं। हाल ही में चर्चित जोशीमठ भू-धंसाव का कारण भी स्थानीय लोग यहां नीचे टनल निर्माण को ही मानते हैं। ऋषिकेश- कर्णप्रयाग रेल लाइन का अधिकांश हिस्सा सुरंग के रूप में निर्माणाधीन है। यहां भी सुरंग के ऊपर आने वाले लगभग 30 गांवों के घरों में दरारें पड़ चुकी है। गांव के जल स्रोत प्रभावित हो रहे है। खेती की नमी सूख रही है। आदि ऐसे अनेकों कारण हैं जो सुरंग निर्माण से पैदा हो रहे हैं। सुरंग के इन दुष्प्रभावों के बाद भी रानी पोखरी- टिहरी झील तक 32 किमी, घुत्तू -गुप्तकाशी तक 11 किमी, देहरादून से मसूरी तक, देहरादून - गंगोत्री रेल मार्ग निर्माण के लिए लगभग 70 किलोमीटर से अधिक सुरंग के निर्माण पर विचार हो रहा है। इसके साथ ही उत्तराखंड में प्रस्तावित 558 बांधों से भी लगभग 1500 किमी लंबी सुरंगें बन सकती है। इस बारे में सोशल मीडिया पर पर्यावरणविद् और आमजन लिख रहे हैं कि क्या इन सुरंगों के अंदर जाने वाली रेलगाड़ी और वाहनों में जिंदगी अटकने की संभावनाओं से कोई इनकार कर सकता है?

अत: हिमालय को लालच की वस्तु न समझा जाए। यहां की पारिस्थितिकी को केवल आर्थिक लाभ के लिए न तौला जाए। हिमालय देश का मुकुट है। इसे पर्यटकों का ऐशगाह न बनायें। हिमालय की संवेदनशीलता को समझते हुए अनियोजित विकास पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी हो गया है।

(लेखक सामाजिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ता हंै)