मध्ययप्रदेश: राज्य सूचना आयोग में आयुक्तों कीनियुक्तियों के बाद तेजी से बढ़ी अपीलों की संख्या, दो माह में 422 अपील निराकृत, दर्ज 840 नए प्रकरण…
भोपाल, विशेष संवाददाता। राज्य सूचना आयोग में विगत 10 सितम्बर को मुख्य सूचना आयुक्त सहित तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के बाद लंबित प्रकरणों का निराकरण तो तेजी से शुरू हुआ है। लेकिन जिस गति से प्रकरण निराकृत हो रहे हैं, उससे दो गुना अधिक संख्या में अपीलों का आयोग पहुंचना शुरू हो गया है।
उल्लेखनीय है कि मप्र राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी विजय यादव के अलावा सूचना आयुक्त पदों पर डॉ. उमाशंकर पचौरी, वंदना गांधी एवं ओंकारनाथ की नियुक्ति 10 सितम्बर को हुई थी।
17 सितम्बर को राजभवन में शपथ ग्रहण करने के बाद सभी ने कार्यभार ग्रहण किया था। 30 सितम्बर तक सभी ने आयोग के कामकाज को समझा और एक अक्टूबर से अपीलों का निराकरण शुरू किया। अक्टूबर माह में आयोग ने 166 अपीलों का निराकरण किया।
साथ ही आयोग में पहुंची शिकायतों का निराकरण भी किया गया। सर्वाधिक प्रकरण मुख्य सूचना आयुक्त श्री यादव और सूचना आयुक्त डॉ. पचौरी के संभागों के निराकृत हुए हैं। डॉ. पचौरी ने इंदौर और नर्मदापुरम संभागों की अक्टूबर में 30 और नवम्बर में 40 सहित कुल 74 अपीलीय प्रकरण व दो शिकायतें निराकृत की हैं।
आयोग में 16550 अपीलीय आवेदन लंबित
राज्य सूचना आयोग में सभी 10 पदों पर नियुक्ति नहीं होने तथा लम्बे समय तक मुख्य सूचना आयुक्त सहित आयुक्तों के सभी पद रिक्त होने से लंबित रहने से अपीलों की संख्या 16 हजार से अधिक हो गई थी। दो माह में 422 अपीलों के निराकरण के बावजूद वर्तमान में 16550 शिकायतें लंबित हैं।
आयुक्तों की नियुक्ति नहीं होने आयोग में पहुंच रही शिकायतों की अनुपातिक संख्या प्रतिमाह 20 से 50 के बीच थी, लेकिन अकेले नवम्बर माह में आयोग को 840 अपील एवं 43 शिकायतें भी मिली हैं।
इंदौर संभाग से अक्टूबर माह में 1916 अपील एवं 69 शिकायतें, अक्टूबर में 184 अपील, 8 शिकायतें एवं नवम्बर माह में 2073 नई अपील और 79 शिकायतें आयोग को मिली हैं। नर्मदापुरम संभाग की 559 अपील एवं 53 शिकायतें लंबित हैं। जबकि अक्टूबर में 21 और नवम्बर में 41 शिकायतों का निराकरण किया गया।
दो प्रकरणों में 45 हजार की शास्ति अधिरोपित
आयोग की नई टीम जहां प्रकरणों की तेजी से सुनवाई कर निराकरण कर रही है। वहीं अकारण ही सूचना लंबित करने वाले अधिकारियों को दंडित भी कर रही है।
विगत दो माह में इंदौर संभाग के एक प्रकरण में 10 हजार एवं रीवा संभाग के एक प्रकरण में 25 हजार की शास्ति अधिरोपित की गई है।
इनका कहना है...
'आयोग में लंबित अपीलों एवं शिकायतों के तेजी से निराकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि विगत दो माह में इनकी संख्या भी तेजी से बढ़ी है।
विजय यादव
मुख्य सूचना आयुक्त
राज्य सूचना आयोग, मप्र
