मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 18 लाख पीएम आवास गरीबों को देने का फैसला
रायपुर । प्रदेश के नव नियुक्त मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में गुरुवार को मंत्रालय में कैबिनेट की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरूण साव और विजय शर्मा भी उपस्थित थे। इस बैठक में कई प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई। जिसमें मोदी की गारंटी और भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वायदे शामिल हैं। पहली बैठक में आज कैबिनेट ने प्रदेश में 18 लाख पीएम आवास का लाभ गरीबों को देने का फैसला लिया गया है।
कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय में गुरुवार को प्रेस कांफ्रेस को संबोधित करते हुए बताया है कि हमारी सरकार ने अपनी पहली बैठक में गरीबों को आवास देने के फैसले पर मुहर लगाई है। हमने 18 लाख आवास देने की पहली स्वीकृति दी है।
उन्होंने मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की जयंती पर किसानों को दो वर्ष का बोनस दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश में 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जाएगी। किसानों को इस राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री साय ने प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राम के नाम पर पाखंड किया और वोट के लिए लोगों के पास नौटंकी की। जनता ने कांग्रेस के पाखंड को समझ लिया और सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पिछली सरकार ने पूरे प्रदेश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया है। जनता ने हमें जनादेश दिया है, जो वादा प्रधानमंत्री और भाजपा ने किया है, उसे शत-प्रतिशत पूरा करेंगे।
प्रदेश में धर्मांतरण के मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस की सरकार ने इसे बढ़ावा दिया। कई ऐसे मामले सामने आए। हमारी सरकार लगातार ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। आदिवासी समाज को लेकर सीएम विष्णु ने कहा कि बीजेपी ने आदिवासी के लिए लगातार काम किए हैं। पिछले पांच सालों में जो काम रुक गए थे वो अब फिर से शुरू होंगे। आखिर में युवाओं को लेकर सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार युवाओं से जो वादे किए है वो भी धीरे-धीरे पूरा करेगी। नक्सलवाद के मुद्दे पर साय ने कहा कि हमारी सरकार ने इस पर कंट्रोल कर लिया था, वहीं फिर से नई इरादों के साथ नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे।
