MP NEWS: मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए E-KYC अनिवार्य, नहीं तो रुकेगी सैलरी

MP Government E-Kyc Mandatory For Government Employees 2024 : भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य कर दिया है। पहले यह केवल आम जनता के लिए था, लेकिन अब शासकीय कर्मचारियों (Government Employees) के लिए भी यह प्रक्रिया जरूरी कर दी गई है।

वित्त विभाग (Finance Department) ने सभी विभागों, संभागायुक्त (Divisional Commissioner), जिलाधीश (District Collector) और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि शासकीय कर्मचारियों को 28 फरवरी 2025 तक ई-केवायसी करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद जिन कर्मचारियों ने ई-केवायसी नहीं करवाई उनके वेतन में देरी हो सकती है और वह सीधे उनके खातों में नहीं आएगा।

ई-केवायसी प्रक्रिया की शुरुआत

वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी (Manish Rastogi) ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि समग्र आईडी (Samagra ID) को आईएफएमआईएस (IFMIS) प्रणाली में दर्ज करने से पहले कर्मचारियों को समग्र पोर्टल (Samagra Portal) के जरिए आधार (Aadhaar) से लिंक कराना होगा। साथ ही वेतन प्राप्त करने वाले बैंक खाते को भी आधार से लिंक करना आवश्यक है। समग्र आईडी और बैंक खाते का आधार से लिंक होने के बाद ही कर्मचारियों को आईएफएमआईएस पर ई-केवायसी की सुविधा मिलेगी।

संविदा और अन्य कर्मचारियों पर भी असर

नियमित शासकीय सेवकों (Regular Government Employees) के बाद संविदा कर्मचारी (Contract Workers), दैनिक वेतनभोगी (Daily Wage Workers) और अन्य शासकीय कर्मचारी भी इस प्रक्रिया से गुजरेंगे। वित्त विभाग ने स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किया है कि यह सभी श्रेणियां 28 फरवरी 2025 तक अपनी ई-केवायसी प्रक्रिया को पूरा कर लें, ताकि उनके वेतन में कोई अड़चन न आए।

वेतन में अड़चन का खतरा

वर्तमान में IFMIS प्रणाली के तहत सरकारी कर्मचारियों का वेतन अब सीधे आधार के आधार पर उनके खातों में ट्रांसफर किया जाता है, न कि बैंक खातों के माध्यम से। अगर कोई कर्मचारी अपनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी नहीं करता है तो वह वेतन प्राप्त नहीं कर पाएगा या उसमें देरी हो सकती है। ठीक उसी तरह जैसे कि बिना ई-केवायसी के सरकारी योजनाओं के लाभ में रोक लगी हुई है।

समग्र पोर्टल और आधार लिंकिंग प्रक्रिया

कर्मचारियों को समग्र पोर्टल के माध्यम से अपनी समग्र आईडी को आधार से लिंक करने के बाद ही आईएफएमआईएस पर ई-केवायसी की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। यह कदम कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है और इसे समय पर पूरा करने की जरूरत है ताकि उनके वेतन और अन्य लाभ में कोई समस्या न हो। बता दें कि, मध्यप्रदेश सरकार (MP Government) का यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम बदलाव है और इसे समय पर पूरा करना अनिवार्य होगा। वित्त विभाग ने इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सभी विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।