MP Budget for Farmers: मध्य प्रदेश के किसानों को क्या - क्या मिला, जानिए मोहन यादव सरकार के बजट में की गई महत्वपूर्ण घोषणा

MP Budget for Farmers : मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार ने अपने बजट में किसानों पर विशेष ध्यान दिया है। डिप्टी CM और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश किए गए 4 लाख 21 हजार 32 करोड़ रुपए के बजट में से कृषि क्षेत्र को 39,207 करोड़ रुपए मिले हैं। मोहन यादव सरकार के बजट में किसानों के लिए क्या घोषणा की गई जानिए पॉइंटर्स में...।

- समर्थन मूल्य पर फसल उपार्जन पर बोनस हेतु ₹1000 करोड़ का प्रावधान

- प्रदेश में उपलब्ध सिंचाई सुविधा को साल 2029 तक 100 लाख हेक्टेयर किया जाएगा।

- मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के तहत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ अनुबंध की अनुमति दी गई है। दुग्ध संकलन पर 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।

- राष्ट्रव्यापी पशु कृत्रिम गर्भाधान में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है। वृहद स्तर गौशाला स्थापित करने के लिए नीति बनाई जा रही है। गौशाला में आहार के लिए प्रति गौवंश 20 रुपए का प्रावधान है। इसे 40 रुपए किया जा रहा है।

- मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 850 करोड़

- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 275 करोड़

- ट्रेक्टर, कृषि उपकरणों पर अनुदान हेतु 230 करोड़

- आत्मा परियोजना के अंतर्गत 70 करोड़

- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर को ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत 120 करोड़ का प्रावधान

- राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर को ब्लाक ग्रांट के अंतर्गत 78 करोड़

- जवाहरलाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय की स्ववित्तीय पेंशन योजना के अंतर्गत 75 करोड़

- सहायक भूमि संरक्षण कार्यालय के अमले की स्थापना हेतु 58 करोड़ का प्रावधान

- अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द के अंतर्गत 518 करोड़ का प्रावधान

- फूड एण्ड न्यूट्रीशन सिक्योरिटी के अंतर्गत 380 करोड़

- सब मिशन ऑन फार्म वॉटर मैनेजमेंट के अंतर्गत 350 करोड़

- नेशनल मिशन ऑन एडिबल आइल एवं आइलसीड हेतु 183 करोड़

- अटल कृषि ज्‍योति योजना के लिए ‌13909 करोड़ का प्रावधान

- 5 एच.पी. के कृषि पम्पों/थ्रेशरों एवं एक बत्ती कनेक्शन को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय हेतु 5299 करोड़

- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 5220 करोड़

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2001 करोड़

- मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना के अंतर्गत 1000 करोड़

- हर खेत तक जल पहुंचाने के संकप्ल के तहत एनवीडीए के सभी बिजली बिल हेतु 741 करोड़ का प्रावधान।