मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उछाल: आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 जारी, जीएसडीपी में 11.05% की वृद्धि...
MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन, मंगलवार को राज्य सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2024-25 जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्ष 2024-25 में प्रचलित भावों पर बढ़कर 15 लाख तीन हजार 395 करोड़ रुपये हो गया है। पिछले वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 13 लाख 53 हजार 809 करोड़ रुपये था।
वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में, वर्ष 2024-25 में प्रदेश की जीएसडीपी में 11.05 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इस अवसर पर बताया कि मध्य प्रदेश ने वर्ष 2028-29 तक जीएसडीपी को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
जीएसडीपी में 6.05% की वास्तविक वृद्धि
विधानसभा में प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 2024-25 के अनुसार, मध्य प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) स्थिर भावों पर सात लाख 12 हजार 260 करोड़ रुपये हो गया है, जो वर्ष 2023-24 में छह लाख 71 हजार 636 करोड़ रुपये था। यह 6.05 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि को दर्शाता है।
प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024-25 में प्रचलित भावों पर बढ़कर एक लाख 52 हजार 615 रुपये हो गई है, जबकि स्थिर भावों पर यह 70 हजार 434 रुपये दर्ज की गई है। प्रदेश के सकल मूल्य वर्धन में वर्ष 2024-25 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 44.36 प्रतिशत, द्वितीयक क्षेत्र का 19.03 प्रतिशत और तृतीयक क्षेत्र का 36.61 प्रतिशत रहा।
मध्य प्रदेश ने लोक वित्त में अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य का राजस्व अधिशेष 1,700 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है, जबकि राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 4.11 प्रतिशत तक सीमित रहेगा। इसके अलावा, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां दो लाख 63 हजार 344 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है।
कृषि फसल क्षेत्र का योगदान 30.90%
आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, प्राथमिक क्षेत्र में कृषि फसल क्षेत्र का योगदान 30.90 प्रतिशत रहा। प्रचलित भावों पर इसमें 10.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि स्थिर भावों पर यह वृद्धि 1.6 प्रतिशत रही। वहीं, पशुधन क्षेत्र का योगदान 7.45 प्रतिशत रहा, जिसमें स्थिर भावों पर क्रमशः 11.93 प्रतिशत और 8.39 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई।
रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप, मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रदेश की मजबूत बैंकिंग प्रणाली और वित्तीय समावेशन की शक्ति से आर्थिक तंत्र लगातार सशक्त हो रहा है, जिससे राज्य की आर्थिक प्रगति को और गति मिलेगी।