मंदसौर गोलीकांड: सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में देना होगा जवाब

Mandsaur Firing Case : मध्यप्रदेश। मंदसौर गोलीकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। मध्यप्रदेश सरकार को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने इस मामले पर कहा कि, 'आज तक किसान न्याय के इंतज़ार में है। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। पूरी आशा और उम्मीद अब सर्वोच्च न्यायालय से है।'

जानकारी के अनुसार, मंदसौर के किसानो पर गोलीकांड की न्यायिकजांच रिपोर्ट सदन के पटल पर नहीं रखी जा रही थी। इसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट गम्भीर है। सर्वोच्च न्यायालय ने 4 सप्ताह में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। किसानो की ओर से विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की थी।

मध्यप्रदेश के पिपलिया मंडी और मंदसौर में हुए आंदोलन के समय गोलीबारी हुई थी। इसमें पांच किसानों की मौत हो गई थी। मामले की जांच के लिए जैन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट साल 2018 में सौंपी थी। अब तक यह रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं हुई है।

मामला पहले हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के सामने पेश किया गया था। हाई कोर्ट द्वारा याचिका ख़ारिज कर दी गई थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इस मामले को लेकर मध्यप्रदेश में जमकर बवाल हुआ था। अब देखना होगा कि, सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब दायर करती है।