MP Budget 2025: मजरा टोला सड़क योजना, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड और सीएम केयर्स, बजट में इन नई स्कीम्स की हुई घोषणा

MP Government New Scheme : मध्य प्रदेश। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को पेश बजट में कई घोषणा की है। इनमें से कुछ सामाजिक कल्याण से जुड़ी हैं तो कोई महिला सशक्तिकरण से। इस खबर में पढ़िए डॉ. मोहन यादव सरकार द्वारा पेश बजट में घोषित की गई योजना।

मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना -

मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के लिए बजट में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदंड से हो रहीं बसाहटें या ग्राम को आगामी वर्षों में मुख्य मार्ग से जोड़ना इस योजना का लक्ष्य है। गति शक्ति पोर्टल का उपयोग कर प्रस्तावित नवीन मार्गों का चिन्हांकन कर निर्माण किया जाएगा।

दुग्ध संकलन में वृद्धि के लिए प्रोत्साहन -

मुख्यमंत्री डेयरी विकास योजना के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या एवं दुग्ध संकलन में वृद्धि के लिए दुग्ध संकलन पर 5 रुपए प्रति लीटर की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

सीएम युवा शक्ति योजना -

सीएम युवा शक्ति योजना के लिए बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम निर्माण किया जायेगा। स्टेडियम अधोसंरचना में हेलीपैड निर्माण भी होगा ताकि 'एयर एंबुलेंस' सेवा हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो।

बफर क्षेत्रों का विकास बजट -

टाइगर रिजर्व के अंतर्गत बफर क्षेत्रों का विकास के लिए बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व से लगे लगभग 5400 वर्ग किमी के बफर क्षेत्रों हेतु यह एक नवीन योजना है।

देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम -

देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह कार्यक्रम एक मंच प्रदान करेगा जिसमें विश्वसनीय प्रशिक्षण सेवा प्रदाता उम्मीदवारों को अपने कौशल कार्यक्रम पेश करने में सक्षम होंगे।

आंगनवाड़ी सेवाओं हेतु एकीकृत अधोसंरचना योजना -

स्वास्थ्य एवं आंगनवाड़ी सेवाओं हेतु एकीकृत अधोसंरचना योजना के लिए बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा -

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के लिए बजट प्रावधान 80 करोड़ रुपए है। इसका उद्देश्य ग्रामीण रहवासियों को सस्ता एवं सुलभ परिवहन का साधन उपलब्ध कराना है।

सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड -

सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड के लिए बजट प्रावधान 20 करोड़ रुपए है। यह एक नवाचारी वित्तीय उपकरण है जिसमें सामाजिक सेवा प्रदाता हितग्राहियों को सेवा प्रदान करने के लिए रिस्क फंड जुटा सकेंगे।

सीएम केयर योजना -

सीएम केयर योजना के लिए बजट प्रावधान 3 करोड़ रुपए है। इसके तहत गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्तियों को यथा संभव निकटस्थ चिकित्सा महाविद्यालयों में समुचित उपचार सेवा उपलब्ध कराया जाएगा। प्रथम चरण में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 2 सेवाओं कैंसर रेडिएशन थेरेपी और कैथ लैब को PPP मोड में संचालित किए जाने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना -

मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना के लिए बजट प्रावधान 125 करोड़ रुपए है। इसके तहत गरीबी रेखा के कुचक्र से मुक्ति हेतु परिवार के स्तर पर एक ऐसा प्रोडक्टिव एसेट उपलब्ध कराया जाएगा जिससे अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके।

निजी निवेश से संपत्ति का निर्माण -

निजी निवेश से संपत्ति के निर्माण के लिए बजट प्रावधान 100 करोड़ रुपए है। निजी निवेश से Design Built Operate and Transfer (DBOT), Design Built Own and Operate (DBOO), HAM आदि मॉडल के आधार पर अधोसंरचना का निर्माण होगा।

इसके अलावा क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण के लिए 100 करोड़ का प्रावधान है।