इंदौर में 'गणतंत्र दिवस' समारोह: सीएम मोहन यादव ने फहराया झंडा, झाकियों में दिखी मध्यप्रदेश की उपलब्धि

मध्यप्रदेश। 76 वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शामिल हुए। उन्होंने नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस समारोह में परेड के साथ - साथ तरह - तरह की झांकियां भी निकाली जा रही हैं। यह झांकियां मध्यप्रदेश की उपलब्धियों, योजनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों पर आधारित है।

76वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर के नेहरू स्टेडियम में झंडावंदन कर परेड की सलामी ली और प्रदेशवासियों को अनुपम राष्ट्रीय पर्व की बधाई व शुभकामनाएं दीं। सीएम ने कहा - 'यह पावन पर्व हम सभी को एकता, प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है। आइए, हम सभी एकजुट होकर राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी सम्पूर्ण सामर्थ्य के साथ जुट जाने का संकल्प लें। जय हिंद!'

सीएम मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा -

वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। अब तक उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, नर्मदापुरम और शहडोल में सम्पन्न 6 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेश के महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

मुंबई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोलकाता और पुणे में किए गए रोड शो में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश, भोपाल में खनन कॉन्क्लेव में 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश और यू.के. एवं जर्मनी की यात्रा में 78 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

यह गर्व का विषय है कि मध्यप्रदेश कई केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में अग्रणी है। इन योजनाओं में पीएम स्‍व-निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, पीएम आवास, प्रधानमंत्री मातृ वंदना, स्‍वामित्‍व, आयुष्‍मान भारत और मछुआ क्रेडिट कार्ड, नशामुक्‍त भारत अभियान और कृषि अवसंरचना निधि शामिल हैं।

राष्‍ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्‍ट्रीय आजीविका मिशन में भी मध्यप्रदेश लगातार अग्रणी है।

प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में समग्र विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित हैं। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के दूसरे चरण अंतर्गत लगभग 10 लाख परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

प्रदेश के 313 विकासखंडों में वृंदावन ग्राम योजना में एक-एक ग्राम वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित होगा।

प्रदेश में स्व-रोजगार से स्वावलंबन के जरिए महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास भी किया जा रहा है।

महिला श्रम पर आधारित उद्योगों, विशेष रूप से रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में प्रति महिला श्रमिक 5 हजार रुपये के मान से प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है।

प्रदेश में 89 लाख से अधिक महिलाओं को नि:शुल्क गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रदेश की लगभग 26 लाख लाड़ली बहनों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के लिए वर्ष 2024 में 715 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का अंतरण किया गया। प्रदेश में 1 लाख से अधिक दीदियां लखपति बनी हैं।

देखिये समारोह की तस्वीरें :