कैबिनेट निर्णय : योगी सरकार ने 15 प्रस्तावों को दी मंजूरी, 19 सितंबर से शुरू होगा मानसून सत्र
लखनऊ।किसानों की बेहतरी और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रयासरत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। लोकभवन में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा खेत में खड़ी फसल, तैयार उपज के सुरक्षित भंडारण के लिए सरकार अगले पांच वर्षों के लिए 192 करोड़, 57 लाख, 75 हजार रुपये की धनराशि खर्च करेगी। इस बाबत जिन रासायनिक एवं जैविक कीट रसायनों की जरूरत होगी, उनको किसानों को कृषि रक्षा इकाई से अनुदान पर दिया जाएगा। वहीं फसलों को सुरक्षित रखने के लिए बखारी पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रस्ताव पास किया गया।
किसान अब लंबे समय तक अनाज को रख सकेंगे सुरक्षित
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के हितों में बड़ा फैसला लिया गया। किसानों को फसलों में हर वर्ष लगने वाले खरपतवार, फसली रोग, कीट रोग, क्षति भंडारण, चूहों समेत अन्य वजहों से भारी नुकसान होता है। कैबिनेट में किसानों के इसी नुकसान को कम करने के लिए अगले पांच वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक 192 करोड़, 57 लाख, 75 हजार रुपये योजना के तहत मंजूर किए गए हैं।
किसानों को योजना का लाभ देने के लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 34 करोड़, 17 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे। गौरतलब है कि हर वर्ष किसानों को खरपतवार की वजह से 15-20 प्रतिशत, फसली रोगों से 26 प्रतिशत, कीट रोगों से 20 प्रतिशत, भंडारण की उचित व्यवस्था न होने से सात प्रतिशत, चूहों से छह प्रतिशत और अन्य कारणों से आठ प्रतिशत फसल खराब हो जाती है। इसी नुकसान को कम करने के लिए सरकार ने कैबिनेट में यह निर्णय लिया है। इससे जहां किसानों की आय बढ़ेगी वहीं उनका अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रह सकेगा। इसके अलावा कैबिनेट में किसानों को अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसके भंडारण के लिए दो कुंतल से लेकर पांच कुंतल तक की क्षमता वाले बखारी में 50 प्रतिशत अनुदान देने का फैसला लिया है। इसके लिए योगी सरकार योजना में वर्ष 2022 से 2027 तक 41 लाख 42 हजार खर्च करने का फैसला लिया है। इस रकम को किसान योजना के तहत दिया जाएगा।
मानसून सत्र -
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में 19 सितंबर से मानसून सत्र शुरू होने समेत 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। अयोध्या में नगर पंचायत मां कामाख्या काे गठन के प्रस्तावा को हरी झण्डी मिली। यूपी सरकार का मानसून सत्र 19 सितंबर से शुरू होगा। मानसून सत्र के लिए आए प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है। कैबिनेट बैठक के बाद नगर विकास मंत्री एके शर्मा और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेसवार्ता कर फैसलों के बारे में जानकारी दी। नगर विकास के 12 प्रस्ताव पास हुए हैं। चार नए नगर पंचायत को मंजूरी मिली है। 756 कुल नगर निकाय हुए। देवरिया और अलीगढ़ नगर निकाय की सीमा विस्तार के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। फर्रुखाबाद के कांपिल तक सीमा विस्तार होगा। संकिसा को नगर पंचायत बनाया जायेगा। अयोध्या मां कामख्या नगर पंचायत बनेगी। किसानों के लिए खरपतवार रोग नियंत्रण योजना के लिए 192 करोड़ राशि जारी किये जाने के प्रस्ताव पर भी निर्णय हुआ है। इसके जरिए 24 करोड़ किसानों को लाभ दिया जायेगा।
