उप्र में इन जगहों पूरी तरह लॉक, कोई छूट नहीं

उप्र में इन जगहों पूरी तरह लॉक, कोई छूट नहीं
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लखनऊ/नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भले ही कोरोना से कम प्रभावित इलाकों में सोमवार से कुछ छूट देने का ऐलान किया है, लेकिन लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में पाबंदियां पूरी तरह लागू हैं। न तो सरकारी दफ्तर खोले गए हैं और न ही उद्योग शुरू हुए हैं। हालांकि, सचिवालय में सीमित स्टॉफ के साथ काम शुरू हो रहा है। बाहरी लोगों की एंट्री अभी बैन रहेगी।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार शाम सभी जिलों के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान पाबंदियों में छूट के संबंध में डीएम निर्णय लें और शासन को अवगत करवाएं। जिन जिलों में कोरोना के दस से ज्यादा केस हैं, वहां अधिक सतर्कता बरती जाए। इस दायरे में लखनऊ समेत 19 जिले शामिल हैं।

इसके बाद डीएम अभिषेक प्रकाश ने बैठक कर लखनऊ के हालात को देखते हुए लॉकडाउन में किसी भी तरह की ढील न देने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि राजधानी में बड़ी संख्या में हॉटस्पॉट चिह्नित होने और वायरस संक्रमित लोगों की मौजूदगी के कारण पाबंदियों में कमी नहीं की जा सकती है। लिहाजा, अगले आदेश तक कोई नया प्रतिष्ठान, इकाई या केंद्र व प्रदेश सरकार के नए कार्यालय नहीं खोले जाएंगे। लॉकडाउन के लिए पूर्व में की गई व्यवस्था यथावत लागू रहेगी। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त ऐक्शन लेगी। वहीं, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और वाराणसी के जिला प्रशासन ने भी किसी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है।

लॉकडाउन में यूपीएससी (यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन) और एसएससी (स्टाफ सिलेक्शन कमिशन) की जो परीक्षाएं टल गई थीं, उनकी नई तारीख 3 मई के बाद तय होंगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि इन्हें ऐसे तय करेंगे कि सभी उम्मीदवार परीक्षा केंद्रों तक आसानी से पहुंच सकें। पात्रता शर्तें वही होंगी, जो फॉर्म भरते समय तय की गई थीं।

राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को कुछ शर्तों के साथ काम पर जाने की इजाजत दी गई है। शर्तों के मुताबिक, प्रवासी जिस राज्य में हैं, वहीं रहेंगे। जिनमें बीमारी के लक्षण नहीं हैं, राज्य सरकारें ऐसे लोगों को उनकी क्षमता और योग्यता के हिसाब से काम देंगी। काम की जगह पर थर्मल जांच होगी। खाने-पीने, रहने का अधिकारी ध्यान रखेंगे।

केंद्र ने रविवार को साफ किया कि ट्रेन-विमान यात्राएं शुरू करने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से जब पूछा गया कि क्या ये सेवाएं शुरू करने की कोई समयसीमा है तो उन्होंने कहा कि किस दिन शुरू होंगी, नहीं कह सकते। सूत्र बताते हैं, 3 मई के बाद भी इनके जल्द शुरू होने के आसार नहीं हैं।

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