संपर्क मार्गों से जोड़े जाएंगे अब तक अछूते रहे गांव: डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्या

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लोक निर्माण विभाग के समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को निर्देश दिए हैं कि वह विभागीय बजट के अनुसार कराए जाने वाले कार्यो की कार्य योजना तत्काल प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि 2011 की जनगणना के अनुसार समस्त अछूती बसावटों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत कराते हुए मुख्य मार्ग से जोड़ने के कार्य कराए जाएं। श्री मौर्य गुरुवार को सरकारी आवास 7- कालिदास मार्ग पर विभागीय कार्यों के क्रियान्वयन व प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।

श्री मौर्य ने कहा कि वर्तमान में जो कार्य चल रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाए तथा कोविड-19 के प्रोटोकाल का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिए कि 50 करोड़ से अधिक लागत के भवनों के निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग करा रहा है, इस हेतु लोक निर्माण विभाग में भवन सेल का गठन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि भवन सेल में भवन कार्यों हेतु प्रत्येक मंडल में एक समर्पित खंड का सृजन करते हुए अधीक्षण अभियंता भवन, मुख्य अभियंता भवन और प्रमुख अभियंता भवन के पद सृजित कराने की कार्रवाई की जाए।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मार्गों के मरम्मत और सुधार कार्य का व्यापक अभियान 15 सितंबर 2021 से चलाया जाए। श्री मौर्य ने यह भी निर्देश दिए कि 7 मीटर से कम चौड़े राजमार्गों का चौड़ीकरण वृक्षारोपण करते हुए 15 नवंबर तक हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए।उन्होंने कहा जिस प्रकार से प्रमुख जिला मार्गों को राजमार्ग घोषित किया गया है, उसी प्रकार ग्रामीण मार्ग से अन्य जिला मार्ग में श्रेणी परिवर्तन कराया जाए और तदनुसार मार्गो की मरम्मत और निर्माण कार्य की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि नाबार्ड योजना में सेतु व मार्गो की स्वीकृतियां तत्काल निर्गत कराए जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

केशव मौर्य ने निर्देश दिये कि कोरोना काल में दिवंगत हुए कार्मिकों के आश्रितों को नियुक्ति एवं देयों के भुगतान की कार्यवाही 15 दिन के अंदर अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य ठोस व प्रभावी रणनीति बनाकर संपन्न कराए जाएं तथा वरिष्ठ अधिकारी मौके पर निरीक्षण करें और उनके अधीनस्थ अधिकारी मौके पर उपस्थित रहकर कार्य कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए, निर्धारित समय सीमा के अंदर कार्यों को पूरा न करने वाले अधिकारियों को गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

बैठक में प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन रमेश गोकर्ण, सचिव लोक निर्माण विभाग समीर वर्मा, विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग पीके सक्सेना, यूपी राजकीय निर्माण निगम के प्रबंध निदेशक एसपी सिंघल, राज्य सेतु निगम के प्रबंध निदेशक अरविंद श्रीवास्तव, विशेष कार्याधिकारी प्रदीप कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।