सपा शासनकाल से ज्यादा योगी राज में अल्पसंख्यकों की बल्ले-बल्ले

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस सूत्र वाक्य को चरितार्थ कर दिया है, जिसे वह अकसर कहते हैं कि 'तुष्टीकरण किसी का नहीं, विकास सबका'।

सीएम योगी के चार साल के कार्यकाल में जितना लाभ अल्पसंख्यकों को मिला है, उतना सपा सरकार के पांच साल या पिछली किसी सरकार के कार्यकाल में नहीं मिला था। योगी सरकार ने केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं के अलावा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए कमजोर वर्गों को पिछली सरकारों से 68,402 करोड़ ज्यादा धनराशि दी है, ताकि वह भी समाज की मुख्य धारा से जुड़कर जीवन यापन कर सकें।

सीएम योगी अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की लगातार समीक्षा करते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने बजट में हर साल अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। उन्होंने हाल ही में विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान कहा था कि प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आबादी 17 से 19 फीसदी है और अल्पसंख्यक समाज को योजनाओं का लाभ 30 से 35 फीसदी मिल रहा है।

उन्होंने अपनी सरकार की विभिन्न योजनाओं को गिनाते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री आवास, सौभाग्य, उज्जवला, खाद्यान्न योजना, आयुष्मान भारत या मुख्यमंत्री जनआरोग्य योजना सहित किसी भी योजना में आप जाएंगे, तो आप पाएंगे, आबादी के हिसाब से देखेंगे, तो अल्पसंख्यक समाज को उससे कई गुना ज्यादा लाभ मिल रहा है।

चिह्नित जिलों में सवा 12 लाख से ज्यादा लोगों को दिए 21 हजार करोड़

प्रदेश में 21 जिले बदायूं, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बुलन्दशहर, गाजियाबाद, अमरोहा, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रामपुर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती और सिद्धार्थनगर अल्पसंख्यक बाहुल्य के रूप में चिह्नित हैं। इन जिलों में वित्त वर्ष 2020-21 में दिसंबर तक अल्पसंख्यक समुदाय के 12,26,499 लोगों को 21,406.04 करोड़ दिए गए हैं, जो कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत दिए गए लोन का क्रमशः 12.015 (खाते) और 14.44 फीसदी (धनराशि) है। जबकि पूरे प्रदेश में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत एक करोड़ 57 लाख 59 हजार 712 कमजोर वर्गों को कुल 369270 करोड़ दिए गए हैं।

नौ फीसदी ज्यादा अल्पसंख्यकों को दी धनराशि

अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण की योजनाओं को प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है। इन समुदायों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कमजोर वर्गों के लिए अलग-अलग श्रेणी में लोन देने के लिए वर्गीकृत किया गया है। साथ ही इन्हें प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कुल लोन का 15 प्रतिशत तक देने के निर्देश हैं। जबकि वित्त वर्ष 2020-21 में दिसंबर तक बैंकों ने पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के 20,34,654 लोगों को 53,325.88 करोड़ दिए गए हैं, जो कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत दिए गए लोन का क्रमशः 24.43 फीसदी (खाते) और 20.07 फीसदी (धनराशि) है।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण हेतु योगी सरकार उत्कृष्ट कार्य कर रही। अल्पसंख्यक समुदाय को पिछली सरकारों ने वोट बैंक समझा हमने अल्पसंख्यक वर्ग का कल्याण किया विकास किया।

उन्होंने आगे कहा कि केद्रीय योजनाओं के अतिरिक्त 68000 करोड़ अल्पसंख्यक कल्याण हेतु सीएम योगी ने दिया है। अल्पसंख्यकों को ठगने का काम सपा, बसपा, और कांग्रेस ने किया है। इल्ज़ाम हमपर लगाते रहे, परन्तु सीएम योगी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर कार्य कर विपक्षी पार्टियों को आईना दिखाया है। हमने पात्रता देख कर बिना भेदभाव बिना धर्म और जाति देख कर सर्व समाज के लिए काम किया।

*सपा सरकार * वित्त वर्ष धनराशि*

2012-13 48508

2013-14 66169

2014-15 69779

2015-16 80417

2016-17 85989

*कुल 3,50,862*

*योगी सरकार* *वित्त वर्ष धनराशि*

2017-18 90574

2018-19 101786

2019-20 109180

2020-21 दिसंबर तक 117724

*कुल 4,19,264*

*(नोट- सभी आंकड़े यूपीएसएलबीसी के और धनराशि करोड़ में है)*