उप्र के 51 जिलों में निपटाएं गए चकबंदी के 3850 मामले, 118 गांवों में लगी ग्राम अदालतें

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के 51 जिलों के 118 गांवों में ग्राम अदालतें लगायी गयीं, जिनमें एक माह के अंदर चकबंदी के 3850 लंबित मामले निपटाए गए। इन ग्राम अदालतों में चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, उप संचालक चकबंदी और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी आदि उपस्थित रहते हैं, जो मौके पर वादों को निस्तारण करते हैं। ग्राम अदालत में 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों को निपटाया गया।

दरअसल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले चकबंदी संबंधी मामलों के निटारने में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। इस पर चकबंदी विभाग की ओर से लंबित वादों के निपटारे के लिए प्रदेश के विभिन्न शहरों में ग्राम अदालत आयोजित की जा रही हैं।

प्रदेश के चकबंदी आयुक्त जीएन नवीन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश के विभिन्न जिलों में अभियान चलाकर ग्राम अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अवैध कब्जे, परिवारिक और व्यवसायिक विवादों का निस्तारण मौके पर ही किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 6 सितंबर से अभियान की शुरुआत की गई, जो लगातार चल रहा है।

अपर चकबंदी आयुक्त अनुराग पटेल ने बताया कि ग्राम अदालत के तहत बलिया में सबसे ज्यादा 409 वादों को चिह्नित किया गया। यह मामले बलिया के तीन गांव फरसाटार, चंदाडीह और पिपरौली से संबंधित रहे हैं। ग्राम अदालत में एक दिन में 126 मामलों को निपटारा किया गया जबकि 283 मामलों को निपटाया जाना है। इसी तरह अयोध्या के चार गांव मलेथूबुजुर्ग, लक्ष्मनपुरगंट, कोटिया और सडरी से 407 वादों को चिह्नित किया गया। इनमें से 235 वादों को निस्तारित किया गया। वहीं शेष 172 वादों का निस्तारण अभी बाकी है। बांदा के पांच गांव अरसौडा, सिलेहटा, खप्टिहाखुर्द बांगर, भदावल और मडौलीकला बागर में 374 वाद चिह्नित किए गए, जिसमें से 263 वादों को निस्तारित किया गया जबकि 111 वादों को निस्तारित किया जाना है।

हरदोई के सर्वाधिक 60 वाद निपटाए गए

चकबंदी आयुक्त ने बताया कि ग्राम अदालत में पिछले एक माह में 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित वादों के निपटारों पर विशेष फोकस किया गया। इस दौरान सबसे अधिक हरदोई के 60 वाद निपटाए गए, जबकि दूसरे नंबर पर जौनपुर के 54, तीसरे नंबर पर आजमगढ़ के 53, चौथे नंबर पर बदायूं के 42 और पांचवें नंबर पर औरैया के 33 वादों को निपटाया गया। ग्राम अदालत में 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित 358 से अधिक वादों को निपटाया गया।