Budget 2024 : पढ़िए बजट की 10 हाइलाइट्स

छात्रों के लिए सरकार ने बजट में बड़ी घोषणा की है। सरकार छात्रों को देश भर में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। लोन का तीन प्रतिशत सरकार वहन करेगी। हर साल करीब एक लाख छात्रों को ई - वाउचर मिलेंगे।

किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बजट में पिटारा खोलकर रख दिया है। इस साल कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये दिए गए हैं।

युवाओं के लिए भी सरकार ने बजट में कई अहम घोषणा की है। मुद्रा लोन की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है वहीं 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के साथ - साथ 5000 रुपये इंटर्नशिप भत्ता और 6000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाएगी।

सरकार ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। इसके अलावा मोबाइल फोन और मोबाइल पीसीबीएस और मोबाइल चार्जर पर बीसीडी को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव रखा गया है। इससे मोबाईल फोन सस्ते होंगे।

कैंसर की तीन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। एक्सरे ट्यूब पर छूट और क्रिटिकल मिनिरल पर ड्यूटी ख़त्म कर दी गई है। सोना और चांदी पर सरकार ने 6 प्रतिशत तक ड्यूटी कम की है वहीं प्लेटिनम पर केंद्र ने 6.4 प्रतिशत ड्यूटी कम की है।

महिलाओं के लिए भी बजट में घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुँचाने वाली योजनाओं में तीन लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

इस बजट में नए टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दी गई है। इससे टैक्सपेयर 17500 रुपए तक बचा पाएंगे।

पीएम आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की आवास संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा।

बजट में बिहार, आंध्रप्रदेश समेत हिमाचल प्रदेश को विशेष सहायता दी गई है। गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक दो लेन का पुल डेवलप किए जाने की घोषणा हुई है। वहीं आंध्रप्रदेश को 15,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि दी गई है।

छोटे परमाणु रिएक्टरों (nuclear reactors) के विकास पर, वित्त मंत्री ने कहा, "सरकार 'भारत छोटे रिएक्टरों' की स्थापना, छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान, विकास और परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी।