पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा पर भड़की भाजपा, शुभेंदु अधिकारी ने की धारा 356 लगाने की मांग

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान के दौरान कई इलाकों से हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। इसको लेकर भाजपा ने ममता बनर्जी सरकार को घेरा। भाजपा ने कहा कि राज्य अब राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है।नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बिना केंद्रीय हस्तक्षेप के हिंसा पर लगाम लगाना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि धारा 355 या 356 लगाने का निर्णय लेना केंद्र सरकार के हाथ है।

पंचायत चुनाव में हिंसा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जो आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, वैसा कभी 90 के दशक में बिहार में होता था। सत्ता का दुरुपयोग कर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा चुनावों में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। सत्ता पाने के लिए वहां हिंसा का दौरा जारी है। स्थितियां वहां बद से बदतर होती जा रही हैं। डॉ. त्रिवेदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल दुनियाभर में कला और संस्कृति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब राज्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस हिंसा, भ्रष्टाचार और अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रही है।

15 लोगों की हत्या -

वहीँ पश्चिम बंगाल में शनिवार को हो रहे पंचायत चुनाव के लिए मतदान के दौरान राज्य में बेलगाम हिंसा की बलि 15 लोग चढ़ चुके हैं। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने राज्य के चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा को चेतावनी दी है। सिन्हा को फोन कर उन्होंने कहा है कि शाम को छह बजे चुनाव खत्म होने के बाद वह चुनाव आयोग के दफ्तर में आएंगे और ताला लगाएंगे। उन्होंने आयुक्त को फोन कर पूछा कि और कितने लोगों और का खून आपको चाहिए?

केंद्रीय सुरक्षाबलों की निष्क्रियता पर भी सवाल

शुभेंदु ने दावा किया कि उन्होंने चुनाव आयुक्त से कहा है कि आपने जितनी गैरकानूनी संपत्तियां खरीदी है उसकी सूची है। सबका हिसाब होगा। उन्होंने केंद्रीय सुरक्षाबलों की निष्क्रियता पर भी सवाल उठाएं। शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ के आईजी एसएस गुलेरिया को पत्र लिखा है। गुलरिया राज्य में तैनात हुए केंद्रीय बलों के लिए मुख्य कोऑर्डिनेटर हैं।

सेक्शन वाइज कम से कम चार जवानों की तैनाती

अपने पत्र में शुभेंदु ने उनके खिलाफ न्यायालय की अवमानना का आरोप लगाते हुए कहा है कि कोर्ट ने प्रत्येक मतदान केंद्र पर केंद्रीय बल के जवानों की तैनाती का आदेश दिया था लेकिन इसका अनुपालन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बलों ने तैनाती के लिए सेक्शन वाइज कम से कम चार जवानों की तैनाती की अडिगता दिखाई जिसकी वजह से राज्य भर में हिंसा हुई है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि केंद्रीय बल के जवान अगर कोर्ट के आदेश अनुसार काम किए होते तो इतनी हिंसा नहीं होती।