प. बंगाल चुनाव : तृणमूल ने जारी किया घोषणा पत्र, विशेष क्रेडिट कार्ड का एलान

प. बंगाल चुनाव : तृणमूल ने जारी किया घोषणा पत्र, विशेष क्रेडिट कार्ड  का एलान
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कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज अपनी पार्टी का चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया। तृणमूल ने राज्य के किसानों को कृषक बंधु योजना के सालाना 12 हजार, गरीब परिवारों को मासिक एक हजार, निम्न आय वर्ग के लोगों को सालाना छह हजार रुपये देने का ऐलान किया है। ममता ने अगले पांच साल में पांच लाख नए रोजगार सृजन करने और छात्रों को 10 लाख रुपये तक का विशेष क्रेडिट कार्ड देने का भी ऐलान किया है

उन्होंने कालीघाट स्थित अपने आवास पर शाम 5.30 बजे मुख्यमंत्री ने तृणमूल कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा में उन्होंने गरीब परिवारों को एक हजार रुपये का मासिक भत्ता और किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की तर्ज पर 12 हजार रुपये की सालाना मदद देने की घोषणा की है। साथ ही अगले पांच साल के दौरान राज्य में पांच लाख नए रोजगार सृजन करने का वादा किया।

जीवन मातृभूमि को समर्पित -

इस मौके पर ममता बनर्जी ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि मैंने अपना पूरा जीवन मातृभूमि को समर्पित किया है और हमारा लक्ष्य सभी को साथ लेकर चलने का है। बनर्जी ने कहा कि हमारी सरकार में लोगों की आय बढ़ी है। हमने किसानों और मजदूरों के लिए काम किया। हमारी कोशिश यही रही कि लोगों को निर्धनता से उबारा जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि तृणमूल ने जाति व धर्म से ऊपर उठकर लोगों के लिए काम किया। ममता बनर्जी ने लोगों से कहा कि चुनाव जीतने के बाद दुआरे सरकार योजना के तहत लोगों के घर तक राशन पहुंचाया जाएगा और मई से विधवा पेंशन के तौर पर एक हजार रुपये दिया जाएगा। बनर्जी ने कहा कि निम्न आय वर्ग के लोगों को सालाना छह हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा गरीब एससी और एसटी को सालाना 12 हजार रुपये दिए जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि पांच लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा जारी रहेगा।

विशेष क्रेडिट कार्ड देने का ऐलान -

इस माैके पर बनर्जी ने स्टूडेंट्स के लिए 10 लाख रुपये तक का विशेष क्रेडिट कार्ड देने का भी ऐलान किया है। इसके साथ ही किसानों के लिए विशेष घोषणा करते हुए ममता ने कहा कि केंद्र सरकार की योजना में दो एकड़ जमीन वालों को ही वित्तीय मदद दी जाती है लेकिन हमारी सरकार के कृषक बंधु योजना के तहत सभी किसानों को वित्तीय मदद देती है, उसे बढ़ाकर 12 हजार रुपये सालाना की जाएगी।

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