नीति आयोग और न्यू इंडिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया के निर्माण में आगामी पांच वर्षों को बहुत अहम बताया था। यह स्पष्ट हो रहा है कि नीति आयोग ने इसके लिए कमर कस ली है। न्यू इंडिया का रोडमैप सामने है। नीति आयोग ने दो हजार बाइस का विजन डाक्युमेंट जारी किया है। इस समय- सीमा में देश को गरीबी, गन्दगी, भ्रष्टाचार, आतंकवाद, जातिवाद और सम्प्रदायवाद से देश को मुक्त कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि न्यू इंडिया में ये कमजोरियां नहीं होंगी। विकास को जन आंदोलन बनाया जाएगा। इससे भारत विश्व की सर्वाधिक मजबूत तीन अर्थव्यवस्था वाले देशों में शामिल हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं ,वरन सभी गांव आदर्श होंगे।

योजनाओं और व्यवस्था का विकेंद्रीकारण किया गया है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है। विकास का कोई भी मॉडल प्रान्तों के सहयोग के बिना संभव नहीं हो सकता। व्यवस्था या विकास का सोवियत मॉडल भारत के लिए अनुकूल नहीं था। इसके चलते हम विकास की दौड़ में पीछे रह गए। आज भी हमारे देश की बढ़ी आबादी तक विकास की किरण नहीं पहुंची है। आजादी के सत्तर वर्षों बाद भी हजारों गांव अंधेरे में रहने को विवश थे। अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव था। इनमें बिजली के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, पेयजल जैसे अनेक विषय शामिल हैं। इसका मतलब है कि पिछली सरकारों के जेहन में न्यू इंडिया का स्पष्ट विचार ही नहीं था। अन्यथा समय रहते योजना आयोग की जगह बदले आर्थिक माहौल के अनुरूप किसी संस्था की स्थापना की जाती। यह कार्य मोदी सरकार ने किया। उसने नीति आयोग की स्थापना की थी। इसने ही योजना आयोग का स्थान लिया।

ऐसा नहीं कि पहले विकास नहीं किया गया। सरकार के नियंत्रण में अनेक बड़े उद्योगों की स्थापना की गई। इन्हें नवरत्न कहा गया। बड़े बड़े बांधों का निर्माण हुआ, लेकिन एक तो यह विकास सन्तुलित नहीं था, दूसरे राज्य आर्थिक रूप से कमजोर बने रहे। उन्हें केंद्र का मुंह देखना पड़ता था। केंद्र पर सहायता में भेदभाव का आरोप लगता था। प्रदेश में दूसरी पार्टी की सरकार हुई तो उसकी सुनवाई आसानी से नहीं होती थी। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी को इन कठिनाइयों का व्यावहारिक अनुभव बराबर हुआ करता था। यूपीए सरकार तो उनके प्रति पूरी तरह असहष्णु थी। संयोग से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। वह चाहते थे कि बतौर मुख्यमंत्री उन्हें जिन कड़वे अनुभव से गुजरना पड़ा,उसे किसी अन्य के साथ दोहराया न जाये। विकास का विषय पार्टी लाइन से ऊपर होना चाहिए। इसी में आमजन के कल्याण समाहित हैं। केंद्र व राज्य में अलग पार्टियों की सरकार होने का खामियाजा जनता को नहीं होना चाहिए। नीति आयोग इसी भावना पर आधारित है। पार्टी लाइन से ऊपर होकर प्रदेश सरकारों को सहायता देने की व्यवस्था की गई।

राज्यों की सहायता राशि को बढ़ाया गया। राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य संबंधित अधिकारियों को नीति आयोग में अपनी बात कहने का अधिकार मिला। पंचायती राज को ही विकेंद्रीकरण मान लेना पर्याप्त नहीं था। राज्यां को अधिकार देना, केंद्र के साथ लगातार संवाद की व्यवस्था कायम करना, राज्यों को मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाने आदि लक्ष्य नीति आयोग के माध्यम से पूरे हो रहे हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. राजीव कुमार ने कहा भी है कि आयोग राज्यों के साथ विकास में सहभागी के रूप में कार्य करना चाहता है। वस्तुतः यह मूल विचार ही योजना आयोग से नीति आयोग को अलग करता है।
आयोग देश के पिछड़े जिलों के विकास हेतु विशेष सहयोग देने को तत्पर है। देश में अभी दो सौ जिले पिछड़े हैं। इनमे 53 केवल उत्तर प्रदेश में हैं। यहां की जो सरकार प्रदेश में सर्वाधिक विकास का वादा करती थी, उसे यह सच्चाई देखनी चाहिए। इतने जिलों का पिछड़ा रहना सामान्य बात नहीं है। गांवो की दशा ज्यादा खराब है। नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन के पांच वर्ष बाद देश आजाद हुआ था। यह पांच वर्ष स्वतंत्र भारत की तैयारी के थे। इसी प्रकार अब न्यू इंडिया की तैयारी का समय आ गया है। मोदी ने यह ऐलान आकस्मिक रूप में नहीं किया है, बल्कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिए थे। तीस करोड़ जनधन खाता खोलने, स्वच्छता अभियान के तहत चार करोड़ शौचालयों का निर्माण, डिजिटल को बढ़ावा, तीन करोड़ से ज्यादा रसोई गैस कनेक्शन, नोटबन्दी, जीएसटी आदि कदम न्यू इंडिया की दिशा में उठ रहे थे। इसी को ध्यान में रखकर नीति आयोग का गठन किया गया था। इतना आधार बनाने के बाद नरेंद्र मोदी ने न्यू इंडिया का लक्ष्य निर्धारित किया। इसमें केवल आर्थिक विकास पर ही बल नहीं होगा,बेहतर समाज का भी निर्माण किया जाएगा, जिसमें समरसता होगी। धनी वर्ग केवल निजी भलाई तक सीमित न रहे, वह समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे। सबसे पीछे रह गए लोगों को बराबरी पर लाया जाएगा। इससे हमारा समाज और अंततः देश मजबूत होगा। नीति आयोग इस दिशा में प्रयास कर रहा है।